LPG संकटात सरकारने बदलले पाइपलाइन गॅसचे नियम; लागू केला 'हा' आदेश...

Gas Pipelines: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतात LPG चा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

Gas Pipelines: भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने “नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026” तात्काळ लागू केला आहे. हा आदेश आवश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत जारी करण्यात आला असून, देशभरात गॅस पाइपलाइन टाकण्याची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

पाइपलाइन मंजुरी प्रक्रिया होणार जलद

नवीन नियमांनुसार, पाइपलाइन टाकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सरकारी परवानग्यांमध्ये आता विलंब होणार नाही. ठरलेल्या कालावधीत मंजुरी मिळाली नाही तर ती स्वतः मंजूर झालेली मानली जाईल. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची समस्या कमी होणार असून, कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. सरकारने एकसमान मंजुरी प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे वेगवेगळ्या राज्य किंवा विभागांकडून वारंवार परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.

अवैध वसुलीवर सरकारची कडक कारवाई

स्थानिक पातळीवर पाइपलाइन प्रकल्पांदरम्यान होणाऱ्या अवैध शुल्क वसुलीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी स्थानिक संस्था किंवा अधिकाऱ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले जात होते. नवीन नियमांमुळे ही प्रथा थांबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे कंपन्या आणि ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे.

‘डिग अँड रिस्टोर’ आणि ‘डिग अँड पे’ धोरण

रस्ते खोदकाम आणि दुरुस्तीसाठी सरकारने ‘डिग अँड रिस्टोर’ आणि ‘डिग अँड पे’ अशी स्पष्ट धोरणे लागू केली आहेत. यामुळे पाइपलाइन टाकण्याचे काम आणि रस्ते दुरुस्ती यामध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत आणि रस्ते वेळेत दुरुस्त होतील.

घराघरात PNG गॅस पोहोचवण्याचा उद्देश

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य नागरिकांना होणार आहे. शहरांमध्ये PNG (पाइप नॅचलर गॅश) कनेक्शन जलद गतीने उपलब्ध होणार असून, लोकांना वारंवार गॅस सिलेंडरची वाट पाहावी लागणार नाही.

कंपन्यांसाठी कडक नियम

सरकारने पाइपलाइन प्रकल्प करणाऱ्या कंपन्यांसाठी बँक गॅरंटी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सुरक्षा नियम बंधनकारक केले आहेत. यामुळे कामाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता कायम राहील.

गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे भारताचा प्रयत्न

सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश भारताला गॅस आधारित अर्थव्यवस्था बनवण्याचा आहे. यामुळे उद्योगांना स्वस्त ऊर्जा मिळेल, प्रदूषण कमी होईल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. एकूणच, नवीन वितरण आदेशामुळे गॅस पाइपलाइन प्रकल्पांना गती मिळणार असून, शहरांमध्ये PNG गॅसचा विस्तार जलद होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा नागरिक, उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्राला होणार आहे.