- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : संसदेच्या सोमवार, २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक केंद्र सरकार लोकसभेत मांडणार आहे. कृषी कायदे, पेगॅसस, इंधन दरवाढ, चीनसोबतचा तणाव अशा अनेक मुद्द्यांवरून विरोधक केंद्र सरकारला धारेवर धरणार असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.कृषी कायदे संसदेत रद्द करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले असले, तरी त्याबद्दलच्या विधेयकात काही वादग्रस्त उल्लेख आहेत. पेगॅससच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर विरोधक नाराज आहेत.
२५ विधेयके मांडणारतीन कृषी कायदे रद्द करणे व त्याशिवाय आणखी २५ विधेयके केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे ठरवले आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालून रिझर्व्ह बँकेद्वारा अधिकृत डिजिटल चलन सुरू करण्याबद्दलचे एक विधेयक त्यात आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान अनुपस्थितnसंसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी केंद्र सरकारने रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित राहिले. अशा बैठकीला पंतप्रधानांनी उपस्थित राहण्याची प्रथा नाही, असे केंद्राने सांगितले. nकिमान हमीभाव देण्याबाबतचा कायदा करा, शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेल्यांच्या वारसदारांना प्रत्येकी चार लाखांची भरपाई द्यावी, अशा मागण्या विरोधकांनी केल्या.
२३ डिसेंबरपर्यंत चालणार अधिवेशन- वैयक्तिक माहिती रक्षण विधेयक, २०१९बद्दल संसदेच्या संयुक्त समितीने दिलेला अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जाईल. - या कायद्याच्या कक्षेतून सीबीआय, ईडीसह अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांना वगळण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. अशा अनेक मुद्द्यांवरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.