गरिबांना मोफत डिश TV, दूरदर्शनही कात टाकणार; सरकार २५३९ कोटी खर्च करणार

दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओची स्थिती सुधारण्यासाठी 2,539 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक नवनवीन योजना सुरू करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. तर, नुकतेच देशातील ८० टक्के जनतेला रेशनच्या माध्यमातून मोफत धान्यसेवा देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे, आगामी २०२४ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून जनतेला खुश करण्यात येत आहे. आता, केंद्र सरकारने आता सर्वसामान्यांना डिश टीव्ही मोफत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. बदलत्या काळानुसार दूरदर्शन आणि आकाशवाणीची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओची स्थिती सुधारण्यासाठी 2,539 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. देशातील दुर्गम, सीमावर्ती आणि आदिवासी भागात राहणाऱ्या लोकांना मोफत डिशची सुविधा दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. या भागातील सुमारे 7 लाख लोकांच्या घरी मोफत डिश बसवण्यात येणार आहे. देशातील दुर्गम भागापर्यंत टेलिव्हीजन टीश कनेक्टीव्हीटी करण्यासासाठी सरकारचे हे प्रयत्न आहेत. 

सध्याचा काळ डिजिटल आणि इंटरनेचा आहे, मात्र अद्यापही देशातील अनेक भागात डिश टीव्ही पोहचलीच नाही. त्यामुळे, अशा दुर्गभ भागातही आता डिश टीव्ही पोहोचवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या योजनेद्वारे डीटीएचचा विस्तार करण्याची केंद्राची योजना आहे. तर, दुरदर्शनचे जुने स्टुडिओ उपकरणे आणि ओबी व्हॅन पूर्णपणे बदलण्याची योजना आहे.

सध्या दूरदर्शन अंतर्गत जवळपास 36 टीव्ही चॅनेल आहेत. तसेच, यापैकी 28 प्रादेशिक वाहिन्या आहेत आणि आकाशवाणीकडे सध्या सुमारे 500 प्रसारण केंद्रे आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरात टीव्ही, रेडिओसह अनेक क्षेत्रात रोजगार निर्माण होणार असून, त्यामुळे तरुणांना त्यांचे कौशल्य दाखवण्याची संधी आहे. दूरदर्शनमध्ये मोठ्या बदलांसह, सरकार व्हिडिओ गुणवत्ता देखील सुधारेल, असे एका पत्रकात सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.