कोलकाता - पश्चिम बंगालमधील एका व्यक्तीला ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या पत्नीच्या हत्येच्या आरोपातून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. निखिल चंद्र मंडल नावाच्या व्यक्तीला २००८ मध्ये उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. १९८७ मध्ये उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निकाल रद्द करून व्यक्तीला शिक्षा सुनावली. ट्रायल कोर्टाने संशयित आरोपीला क्लीन चिट दिली होती.
केवळ कबुलीजबाबाच्या आधारे व्यक्तीची शिक्षा कायम ठेवता येणार नाही, कारण तो कमकुवत पुरावा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या बर्धमान जिल्ह्यातून ११ मार्च १९८३ रोजी खून प्रकरण उघडकीस आले. निखिलला मार्च १९८३ मध्ये गावातील एका विवाहित महिलेच्या हत्येबाबत तीन गावकऱ्यांनी दिलेल्या कथित कबुलीजबाबाच्या आधारे अटक करण्यात आली होती. चार वर्षांनंतर मार्च १९८७ मध्ये ट्रायल कोर्टाने निखिलला सर्व आरोपातून दोषमुक्त केले कारण फिर्यादीने स्वतंत्र पुराव्यासह कबुलीजबाब सिद्ध केले नाही.
जवळपास २२ वर्षांनंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निखिल मंडलला दोषी ठरवले आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, डिसेंबर २००८ मध्ये त्याची निर्दोष मुक्तता हायकोर्टानं नाकारली. निखिलने २००९ मध्ये त्याच्या दोषी आणि शिक्षेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, जे १४ वर्षे प्रलंबित राहिले. शुक्रवारी, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संजय करोल यांनी खटल्यातील ट्रायल कोर्टाचा दृष्टिकोन आणि निर्णय कायम ठेवला.
निकाल देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, हा खटला पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित आहे. न्यायमूर्ती गवई आणि करोल यांनीही साक्षीदारांचे जबाब परस्परविरोधी असल्याचे मानले. न्यायालयाबाहेर गुन्ह्याची कबुली देणे संशयास्पद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यापलीकडे विधानाची विश्वासार्हता संशयास्पद बनते आणि त्याचे महत्त्व गमावून बसते. हे कायद्याचे स्थिर तत्व आहे की संशय कितीही खोल आणि मजबूत असला तरी पुराव्याचे स्थान घेऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.