जीवाश्म इंधन वापराचा फटका गरीब-उपेक्षित घटकांनाच बसेल

विशेषतः भारत आणि इतर विकसनशील देशांमध्ये हा प्रश्न गांभीर्याने भेडसावेल, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: जागतिक हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर उपाय म्हणून जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी चालवल्या जात असलेल्या मोहिमेच्या ज्येष्ठ प्रतिनिधींनी या समस्येचा फटका प्रामुख्याने गरीब व उपेक्षित घटकांनाच अधिक बसेल, असा इशारा दिला आहे. विशेषतः भारत आणि इतर विकसनशील देशांमध्ये हा प्रश्न गांभीर्याने भेडसावेल, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

वाढते तापमान, महापूर आणि हवामानात होत असलेल्या बदलांच्या कारणांशी ज्यांचा काहीच संबंध नाही, ज्यांचे यात कोणत्याही प्रकारे योगदान नाही, अशांनाच याचा फटका बसू शकतो, असे या इशाऱ्यात म्हटले आहे.

हे सुचवले उपाय

रफालओविझ यांनी या मुलाखतीत हवामान बदलाच्या समस्येशी तोंड देण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले आहेत. यात प्रामुख्याने जीवाश्म इंधनाचा वापर कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी एक वास्तववादी योजना आखणे, जंगलांतील वृक्षतोड थांबवणे हे उपाय महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. परंतु, 'कोप-३०' परिषदेत यावर काहीही काम झाले नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

...तर भारताने काय करावे?

हवामान बदलाच्या समस्येमुळे निर्माण होत असलेल्या तापमानवाढ किंवा महापुरासारख्या समस्येशी तोंड देण्याच्या दृष्टीने भारताने जीवाश्म इंधनावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्याची गरज रफालओविझ यांनी व्यक्त केली. प्रारंभी ही समस्या मान्य करून तिच्या सोडवणुकीसाठी पुढे जाण्याची मानसिकता निर्माण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत जीवाश्म इंधन अप्रसार संधीसाठी पुढाकार घेतलेल्या गटाचे संचालक अलेक्स रफालओविझ यांनी म्हटले आहे की, ब्राझीलमध्ये आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'कोप-३०' परिषदेत झालेल्या औपचारिक कराराचा विचार करता, अजूनही आपण हवामानविषयक समस्यांच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने खूप दूर आहोत.