"समाजात सीता मैया आणि शूर्पणखाही आहेत"; खोट्या अत्याचारांच्या तक्रारींबद्दल न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली चिंता

माजी सरन्यायाधीय यू.यू. ललित यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटींवर थेट भाष्य केले आहे.

Former CJI U U Lalit: भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटींवर थेट भाष्य केले. बलात्काराच्या खोट्या प्रकरणांपासून ते लग्नाचे आश्वासन देऊन दाखल होणाऱ्या तक्रारींपर्यंतच्या संवेदनशील मुद्द्यांचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. फौजदारी न्याय प्रशासन हे सरकारचे सर्वात दुर्लक्षित क्षेत्र असल्याचेही न्यायमूर्ती यू.यू. ललित म्हणाले. त्यांनी पोलिसांच्या तपास शाखेला सामान्य कायदा अंमलबजावणीपासून वेगळे करण्याचे समर्थन केले आणि फौजदारी कायद्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुधारणांचे समर्थन केले.

निर्दोष कैद्यांचे आयुष्य वाया घालवतोय का?

न्यायमूर्ती ललित यांनी देशातील गुन्हेगारी न्याय प्रक्रियेवर चिंता व्यक्त करताना काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले. देशातील तपास अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक व्यावसायिक साधने आणि योग्य प्रशिक्षण नाही, ज्यासाठी ते पात्र आहेत, असं म्हटलं. त्यांनी प्रकाश सिंह प्रकरणाचा उल्लेख करत तपास शाखा आणि कायदा-सुव्यवस्था शाखा (Law-यांना पूर्णपणे वेगळे करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटलं.

"देशात दोषसिद्धीचा दर कधीही २० टक्क्यांहून अधिक गेलेला नाही. याचा अर्थ ५ पैकी ४ कैदी शेवटी निर्दोष सुटतात. आपण निष्पाप लोकांना ताब्यात घेऊन त्यांचे आयुष्य उध्वस्त करत नाहीये का? निर्दोषांना आयुष्यभराच्या त्रासापासून वाचवणे हे समाजाचे कर्तव्य नाही का? असाही सवाल न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांनी केला.

समाजात सीता मैया सोबत शूर्पणखादेखील आहेत 

न्यायमूर्ती ललित यांनी एकम न्याय संकल्पनेचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, "हे व्यासपीठ आणि कार्यकर्त्या दीपिका नारायण भारद्वाज यांचा दृष्टिकोन महिलाविरोधी नाही. समाजात सीता मैया आहेत, तशा शूर्पणखा (खोटे आरोप करणाऱ्या) देखील आहेत. निर्दोषांना न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत आणि खटल्यामुळे ते थकून जाऊ नयेत, यासाठी तपास यंत्रणेला सक्षम करणे गरजेचे आहे."

'लग्नाचे आश्वासन' आणि खोट्या तक्रारींवर चिंता

माजी सरन्यायाधीश ललित यांनी लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्काराच्या या प्रकरणांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. "अनेकदा तरुण-तरुणी मोकळ्या मनाने संबंधात येतात. नंतर काही कारणाने त्यांचे संबंध बिघडतात आणि एक-दोन वर्षांनी लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शोषण केले अशी तक्रार येते. अशा प्रकरणांमध्ये विचार न करता केलेली अटक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेते. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या विधानाला सर्वोच्च सन्मान देण्याची सध्याची न्यायिक पद्धत योग्य आहे. मात्र, जर आरोप खोटा सिद्ध झाला, तर खोट्या तक्रारदारावर स्वतंत्र दुसरा खटला चालवण्याची गरज पडू नये. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनाच त्याच खटल्यात खोट्या तक्रारदाराला शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय नोंदवण्याचा अधिकार असावा. अशा सुरक्षा यंत्रणा प्रत्येक स्तरावर असायला हव्यात, असेही माजी सरन्यायाधिश म्हणाले.