सरदार पटेल यांच्या पुतळ्यासाठी गुजरातमध्ये जबरदस्तीने भूसंपादन ?
By Admin | Updated: April 26, 2015 15:50 IST2015-04-26T15:50:28+5:302015-04-26T15:50:28+5:30
गुजरातमधील नर्मदा नदीकिनारी उभारला जाणा-या सरदार पटेल यांच्या भव्य पुतळ्यासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन होत असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहे.

सरदार पटेल यांच्या पुतळ्यासाठी गुजरातमध्ये जबरदस्तीने भूसंपादन ?
ऑनलाइन लोकमत
अहमदाबाद, दि. २६ - गुजरातमधील नर्मदा नदीकिनारी उभारला जाणा-या सरदार पटेल यांच्या भव्य पुतळ्यासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन होत असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये एका चहाविक्रेत्याची जमीन बळकावली जात असून यावरुन गुजरात सरकारवर टीका होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीच्या काळात चहाविक्रेत्याचे काम केले आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदींनी चहा विक्रेत्याच्या प्रतिमेचा खुबीने वापर करत 'चाय पे चर्चा'द्वारे मतदारांशी संवाद साधला. मात्र गुजरात सरकार आता नर्मदा नदीकिनारी चहाची टपरी चालवणा-या अंबालाल तडवी यांचा चहाविक्रीचा धंदा बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अंबलाला तडवी व त्यांनी कन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून नर्मदा जिल्ह्यात चहाची टपरी चालवतात. ही टपरी ज्या जागेवर आहे ती जागा आता सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य स्मारकासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. स्मारकाच्या २० एकरच्या जागेत तडवी यांच्या चहाची टपरीही येते. आता ही टपरी जाण्याची शक्यता असल्याने तडवी पितापुत्रीला आता रोजगाराचे नवे साधन शोधावे लागणार आहे. तडवींसोबतच काही शेतक-यांची जमीनही या स्मारकासाठी जाणार आहे.
या शेतक-यांच्या जागेवर श्रेष्ठ भारत भवन बांधले जाणार असून यामध्ये हॉटेल्स, रिसर्च सेंटर अशा विविध सुविधा असतील. या कामाचे कंत्राट एल अँड टीला देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे १९६१ मध्ये दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या कार्यकाळात हीच जमीन कालवा बांधण्यासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र अजूनही हा कालवा बांधला न गेल्याने स्थानिकांनी त्यांच्या जमिनीवर पुन्हा शेती सुरु केली. आता पुन्हा ही जमीन स्मारकासाठी देण्यास शेतक-यांनी विरोध दर्शवला आहे. सहा शेतकरी व चहा विक्रेते तडवी यांनी जागा देण्यास विरोध दर्शवल्याने स्थानिक पोलिसांनी या प्लॉटला वेढा घातला आहे. सध्या २४ तास या भागात पोलिस तैनात असतात. सुरुवातीला परिसरात काही निर्बंध लादण्यात आले होते. पण स्थानिकांनी प्रखर विरोध दर्शवताच हे निर्बंध मागे घेण्यात आले. जमीन ताब्यात घेण्यासाठीच अशा पद्धतीने दबाव टाकला जात असल्याची चर्चाही आता सुरु झाली आहे.