"स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच…’’, जनगणनेला होत असलेल्या विलंबावरून सोनिया गांधींची सरकारवर टीका 

Sonia Gandhi Criticizes Central Government : काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांनी जनगणनेला होत असलेल्या विलंबावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांनी जनगणनेला होत असलेल्या विलंबावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सोनिया गांधी यांनी आज राज्यसभेमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत चिंता व्यक्त करताना जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि मोदी सरकारला जनगणनेसाठी होत असलेल्या विलंबावरून धारेवर धरले.

सोनिया गांधी म्हणाल्या की, अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे देशामधील लाखो लोकांना अन्न उपलपब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषत: कोरोना काळात ही बाब ठळकपणे दिसून आली. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा उल्लेख करताना सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी हाच कायदा आधार उपलब्ध करून देतो. अन्न सुरक्षेंतर्गत ७५ टक्के ग्रामीण आणि ५० टक्के शहरी लोकसंख्या ही अनुदानासह अन्न मिळवण्यास पात्र ठरते.

सोनिया गांधी यांनी पुढे सांगितले की, या योजनेतील लाभार्थ्यांचा कोटा २०११ च्या जनगणनेच्या आकड्यांवरच आधारित आहे. तर जनगणना होऊन एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना होऊ शकलेली नाही. ही जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती. मात्र ही जनगणना कधीपर्यंत होईल, याबाबबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पामधील तरतुदी पाहता यावर्षीही जनगणना होणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र सरकारने जेवढं शक्य होईल तेवढ्या लवकर जनगणना करावी. त्यामुळे एकही पात्र व्यक्ती अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही. अन्न सुरक्षा ही मदत नाही आहे तर तो गरजूंचा मूलभूत अधिकार आहे.