१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सविस्तर लेखी अहवाल तयार केला आहे

नवी दिल्ली - सध्या देशात सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी वयाची १८ वर्ष पूर्ण होणे बंधनकारक आहे. ही वयाची अट कमी करण्याबाबत बऱ्याचदा चर्चा होते. परंतु आता यावर केंद्र सरकारने स्पष्ट उत्तर दिले आहे. १८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात शारीरिक संबंधांसाठी १८ वर्षापेक्षा कमी मर्यादा ठेवू शकत नाही असं केंद्र सरकारने सांगितले आहे. त्याबाबत केंद्राने सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण दिले आहे.

केंद्र सरकारने म्हटलं की, १८ वर्षापेक्षा कमी अल्पवयीन मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी ही मर्यादा आहे. किशोरवयीन मुलांमधील प्रेम आणि शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येक प्रकरणानुसार न्यायिक विवेकाचा वापर केला जाऊ शकतो असंही त्यांनी स्पष्ट केले. लैंगिक संबंधाच्या सहमतीसाठी कायद्याने १८ वर्ष वय बंधनकारक केले आहे. हे काटेकोरपणे आणि समानतेने पाळले पाहिजे. यात कुठलीही सुधारणा अथवा किशोरवयीन स्वायत्ततेच्या नावाखालीही या नियमांसोबत तडजोड केल्यास बाल संरक्षण कायद्यातील गेल्या दशकांची प्रगती मागे पडेल. POCSO कायदा २०१२ आणि BNS सारख्या कायद्यांच्या प्रतिबंधात्मक स्वरूपाला कमकुवत करेल असं केंद्राने सांगितले. 

तसेच १८ वर्षांखालील मुले लैंगिक संबंधांसाठी वैध आणि माहितीपूर्ण संमती देण्यास असमर्थ आहे हे संविधानाच्या कायदेशीर चौकटीत आहे. वय-आधारित संरक्षण सैल करणे म्हणजेच वयोमर्यादा कमी करणे हे संमतीच्या नावाखाली शोषणासाठी मार्ग मोकळा करू शकते असं त्यात म्हटलं आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सविस्तर लेखी अहवाल तयार केला आहे. संमतीचे वय भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये १० वर्षांवरून १८९१ च्या संमती कायद्यात १२ वर्षे, १९२५ मध्ये आयपीसीच्या दुरुस्तीत १४ वर्षे आणि १९२९ च्या शारदा कायदा (बालविवाह प्रतिबंधक कायदा) मध्ये १४ वर्षे, १९४० मध्ये आयपीसीच्या दुरुस्तीत १६ वर्षे आणि १९७८ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून १८ वर्षे करण्यात आले आहे. जे आजपर्यंत लागू आहे असं रिपोर्टमध्ये केंद्राने म्हटले आहे. 

दोषींना संरक्षण मिळू नये

दरम्यान, NCRB आणि विविध सामाजिक संस्था यांच्या आकडेवारीनुसार, ५० टक्क्यांहून अधिक बाल लैंगिक शोषणासारखे गुन्हे अशांकडून होतात ज्यांच्यावर पोरं भरवसा ठेवत असतात. जसं नातेवाईक, शिक्षण, शेजारी इ. जर सहमतीने शारीरिक संबंधासाठी वयोमर्यादा कमी केली तर या गुन्ह्यातील दोषींना दिलासा मिळू शकतो. हे संबंध सहमतीने झाल्याचं संरक्षण त्यांना मिळेल ज्यामुळे POCSO सारख्या कायद्यातून त्यांना सूट मिळेल. जर हे शोषण जवळच्या नातेवाईकाने केले असेल तर मुले विरोध करणे आणि तक्रार करणे या स्थितीत नसतात. त्यामुळे सहमतीने संबंध ठेवल्याचा युक्तिवाद करणे मुलांना दोषी ठरवल्यासारखे आहे असंही केंद्र सरकारने सांगितले आहे.