संस्थांतील गणवेशाचा नियमच पाळा; कर्नाटक हायकोर्टाचे निर्देश; धार्मिक वस्त्रांना मात्र मनाई

ज्या शिक्षण संस्थांमध्ये गणवेशाचा नियम असेल, तो तेथील विद्यार्थ्यांनी पाळलाच पाहिजे, असे आदेश कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी दिले आहेत.

बंगळुरू : ज्या शिक्षण संस्थांमध्ये गणवेशाचा नियम असेल, तो तेथील विद्यार्थ्यांनी पाळलाच पाहिजे, असे आदेश कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी दिले आहेत. हिजाब प्रकरणी याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत अवस्थी म्हणाले की, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक वस्त्रे परिधान करण्यास केलेली मनाई ही फक्त विद्यार्थ्यांना लागू आहे. शिक्षकांसाठी हा आदेश देण्यात आलेला नाही.  एका खासगी महाविद्यालयातील अध्यापिकेला हिजाब घालून येण्यास संचालक मंडळाने परवानगी नाकारली. त्यामुळे त्या अध्यापिकेने राजीनामा दिला. त्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने आदेशामागील भूमिका स्पष्ट केली. 

मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी सांगितले की, जिथे गणवेशाचा असलेला नियम तिथे विद्यार्थ्यांनी पाळलाच पाहिजे. हिजाब घालून वर्गात येण्यास बंदी केल्याबद्दल उडुपी येथील सहा विद्यार्थिनींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आवाज उठविला. ही परिषद आयोजित करणाऱ्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया या संस्थेबद्दल न्यायालयाने सरकारकडून माहिती मागविली आहे. उडुपी येथील महाविद्यालयाच्या वतीने वकील एस. एस. नागानंद यांनी कोर्टात सांगितले की, सीएफआयशी संबंधित असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी हिजाब प्रश्नावर निदर्शने केली. सीएफआय ही एक कट्टरपंथी संघटना आहे. (वृत्तसंस्था)

शिक्षकांना सीएफआयकडून धमक्या?

• सीएफआय या संघटनेने काही शिक्षकांना धमक्या दिल्या असल्याचे वकील एस. एस. नागानंद यांनी कर्नाटकउच्च न्यायालयाला सांगितले. 
• त्यावर असे काही प्रकार घडले असल्यास त्याची माहिती त्वरित न्यायालयाला द्यावी, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.