विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या ५ राज्यांत ९.४८ कोटी लोकांना पहिला डोस; सर्व प्रौढांचे जानेवारीपर्यंत लसीकरणाचे लक्ष्य

अशा पार्श्वभूमीतही केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या निवडणूक होणाऱ्या पाच राज्यांतील सर्व प्रौढ लोकांचे पूर्णत: लसीकरण करण्यास प्राधान्य देऊ शकते.

हरीश गुप्ता -

नवी दिल्ली :  कोविशिल्ड लसीचे २२ कोटी डोस आणि कोव्हॅक्सिनचे ५.५ कोटी डोस तसेच स्पुटनिक-व्ही लसीचे काही लाख डोस यासह  विधानसभेची निवडणूक होणाऱ्या पाच राज्यांतील संपूर्ण प्रौढ लोकांचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे.  भारतीय लसीचे उत्पादन वाढविण्यात येत असले, तरी ऑक्टोबर महिन्यातील ३० कोटी डोसच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी पुरवठ्याचे प्रमाण अद्यापही कमीच आहे.

तथापि, अशा पार्श्वभूमीतही केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या निवडणूक होणाऱ्या पाच राज्यांतील सर्व प्रौढ लोकांचे पूर्णत: लसीकरण करण्यास प्राधान्य देऊ शकते.

या पाच राज्यांतील प्रौढांची एकूण संख्या  २०११ च्या जनगणनेेनुसार २९ कोटी आहे. यापैकी १७ कोटी ४० लाख लोक १८ वर्षांवरील असून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांची संख्या अंदाजे १३ कोटी १० लाख आहे. या पाच राज्यांतील ९ कोटी ४८ लाख लोकांना कोविड लसीचा पहिला डोस देण्यात आलेला आहे. पुढच्या दोन महिन्यांत १८ ते ४४ वर्षे वयोगटांतील लोकांना प्राधान्याने आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याआधी जानेवारीपर्यंत या पाच राज्यांतील सर्व प्रौढांचे लसीकरण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. 

गोवा राज्याने बारा लाखांहून अधिक लोकांना लसीचा पहिला डोस  आणि ६ लाख लोकांना दोन्ही डोस देऊन आपल्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवल्याचा दावा केला आहे.
केंद्र सरकारने ७ ऑक्टोबरपर्यंत शंभर कोटी डोसचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपने  सुरू केलेल्या २० दिवसांच्या  जनसेवा अभियानाची सांगताही ७ ऑक्टोबर रोजी होणार असून हेच औचित्य साधून सरकारने लक्ष्य निश्चित केले आहे.