न्यायालयीन निर्णयाच्या आर्थिक परिणामांचा होणार अभ्यास!

निती आयोग : ‘सीयूटीएस’ संस्थेकडे सोपविली जबाबदारी

नवी दिल्ली : विविध न्यायालये आणि अर्धन्यायिक संस्थांचे निर्णय आणि सक्रियता यामुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करण्याचे आदेश निती आयोगाने जयपूर येथील संशोधन संस्था ‘कंझ्युमर युनिटी ॲण्ड ट्रस्ट सोसायटी’ (सीयूटीएस)ला दिले आहेत.

निती आयोगाने जारी केलेल्या अभ्यासविषय टिपणानुसार, सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये आणि राष्ट्रीय हरित लवादासारख्या अर्धन्यायिक संस्था यांच्याकडून विविध विकासकामे व प्रकल्पांसंदर्भात देण्यात येणाऱ्या निर्णयाचे व्यापक आर्थिक परिणाम होतात. अशा प्रकरणात अनेकदा न्यायालयीन सक्रियताही दिसून येते. त्यामुळे प्रकल्प रखडतात. त्यांचा खर्च वाढतो. नेमका त्याचाच अभ्यास करण्यात येणार आहे.

वास्तविक, हा अभ्यास फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुरू होऊन या महिन्याच्या अखेरीस संपणार होता. तथापि, लॉकडाऊनमुळे तो रखडला. त्याला मुदतवाढ देण्यासाठी ‘सीयूटीएस’ने आता निती आयोगाकडे अर्ज केला आहे.  या प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च २४.८ लाख रुपये होता. 

सूत्रांनी सांगितले की, न्यायमूर्तींच्या कामगिरीचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी ‘न्यायालयीन कामगिरी निर्देशांक’ निश्चित करण्याचा व्यापक प्रकल्प निती आयोगाने होती घेतला आहे. त्या अंतर्गत हा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

टिपणीत म्हटले आहे की, या अभ्यासाचा संपूर्ण खर्च निती आयोग उचलणार आहे. आपल्या निर्णयांचे व्यापक आर्थिक परिणाम होतात, याची जाणीव न्यायव्यवस्थेला करू द्यावी, त्याबाबत न्यायव्यवस्थेला संवेदनशील बनवावे, यासाठी हा अभ्यास करण्यात येणार आहे. या अभ्यासाचे निष्कर्ष व्यावसायिक न्यायालये, हरित लवाद, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या न्यायाधीशांसाठी प्रशिक्षण साहित्य म्हणून वापरले जाईल.