अर्थमंत्र्यांचा 'तो' निर्णय ऐतिहासिक, मोदींकडून सितारामण यांचं कौतुक

घरगुती तथा देशी कंपन्यांसाठी कॉपरेरेट कराचे प्रमाण 22 टक्क्यांपर्यंत आणि अन्य उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण 15 टक्क्यांर्पयत खाली आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून आज ( शुक्रवारी) जाहिर करण्यात आला.

नवी दिल्ली: घरगुती तथा देशी कंपन्यांसाठी कॉपोरेट कराचे प्रमाण 22 टक्क्यांपर्यंत आणि अन्य उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण 15 टक्क्यांर्पयत खाली आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून आज ( शुक्रवारी) जाहिर करण्यात आला. या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून देखील स्वागत करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदीनी ट्विट करत सांगितले की, देशी कंपन्यांसाठी कॉपोरेट कराचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयामुळे मेक इन इंडियाला मोठी उभारी मिळण्यात यश प्राप्त होण्यास मदत होईल. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॅार्लसची होणाच्या वाटेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्याचप्रमाणे या निर्णयानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. 

The step to cut corporate tax is historic. It will give a great stimulus to #MakeInIndia, attract private investment from across the globe, improve competitiveness of our private sector, create more jobs and result in a win-win for 130 crore Indians. https://t.co/4yNwqyzImE

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

The announcements in the last few weeks clearly demonstrate that our government is leaving no stone unturned to make India a better place to do business, improve opportunities for all sections of society and increase prosperity to make India a $5 Trillion economy.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्र सरकारला वार्षिक 1 लाख 45 हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र गुंतवणुकीला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल व त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्याच्या हेतूने प्राप्ती कर कायद्यात आणखी एक तरतुद करण्यात आली आहे.

1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या देशांतर्गत कंपनीला 15 टक्के प्रमाणो प्राप्ती कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. कर सवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणो सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सवलत कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार ठरतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.