श्रीनगर: गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. यावर आता देशभरातून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. यातच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांनी केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत आता केंद्रातील मोदी सरकार अशाच प्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू केला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने केंद्रीय कृषी कायदे रद्द केले. त्याप्रमाणे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू केले पाहिजे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. संसदेत या प्रक्रियेची पूर्तता होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी मागे हटू नये आणि आंदोलनस्थळ सोडू नये, असेही फारुक अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
उशिरा का होईना कायदे रद्द केले
देशभरात कृषी कायद्याविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात आले. उशिरा का होईना, पण केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द केले, ही चांगली बाब आहे. केंद्राने आता जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे रद्द केलेले अनुच्छेद ३७० पुन्हा परत बहाल करावे, अशी आग्रही मागणीही फारुक अब्दुल्ला यांनी यावेळी केली. केंद्रातील मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केले होते.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे देशात तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, त्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अनेक पर्याय मिळावे हा उद्देश त्यामागे होता. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचे स्वागत केले. आज त्या सर्वांचे आभार मानतो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही तीन कायदे आणले. कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात कमी पडलो. त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावे, शेतात जाऊन काम सुरू करावे, एक नवी सुरुवात करावी, असे आवाहन मोदींनी केले.