नवी दिल्ली - गेल्या महिन्याभरापेक्षा अधिक कालावधीपासून नव्या कृषी कायद्यांना मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये तीन कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी बैठकीची आठवी फेरी पार पडली. या बैठकीतदेखील याप्रकरणी कोणताही तोडगा निघाला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता पुढील बैठक 15 जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली होती. तसंच ज्या वेळी सरकार कृषी कायदे मागे घेईल त्याचवेळी शेतकरी पुन्हा घरी जातील अशी भूमिकाही यावेळी घेण्यात आली. याच दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवरून आंदोलनकर्त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ऋषभ शर्मा असं या याचिकाकर्त्याचं नाव आहे. शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्यात यावं. आंदोलनकर्त्यांनी रस्ता अडवल्यामुळे दररोज जवळपास तब्बल 3500 कोटींचं नुकसान होत आहे. कच्च्या मालाच्या किंमतीत 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, असं या याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच रस्ता जाम करून आंदोलन करणं हे शाहीनबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या दिशा-निर्देशाविरोधात असल्याचं देखील म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आंदोलन शांततेत पार पडायला हवं, असं नमूद केलं होतं. मात्र प्रदर्शनकाऱ्यांकडून मोबाईल टॉवरचं नुकसान करण्यात आलं. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन आहे असंही याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम; सरकार म्हणालं, 'देशहित लक्षात ठेवा'
सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या 41 प्रतिनिधींसोबत चर्चेची आठवी फेरी पार पडली आहे. अन्य राज्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या कायद्याला समर्थन केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. तसंच त्यांनी देशाचं हित समजून घेतलं पाहिजे, असंदेखील सरकारनं शेतकरी नेत्यांना सांगितलं. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री आणि पंजाबचे खासदार सोम प्रकाश यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विज्ञान भवनात चर्चा केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी हे कायदे मागे घेण्यावर ठाम होते त्यावेळी कृषीमंत्र्यांना त्यांना या कायद्यावर चर्चा करण्याचं आवाहन केल्याचं ही सांगण्यात आलं. "आदर्श पद्धत हीच आहे की केंद्रानं कृषीसारख्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरनिराळ्या आदेशांमध्ये कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. असं वाटतंय की तुम्हाला (सरकार) या विषयावरचा तोडगा काढायचा नाहीये. यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत आम्हाला स्पष्टपणे सांगा. आम्ही निघून जाऊ. का एकमेकांचा वेळ आपण वाया घालवायचा आहे," असं एका नेत्यानं बैठकीदरम्यान सांगितलं. दरम्यान, यावेळी शेतकऱ्यांनी आपण न्यायालयात जाणार नसल्याचं म्हटलं. तसंच कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम राहत 26 जानेवारी रोजी ठरल्याप्रमाणे कार्यक्रमही पार पाडला जाणार असल्याचं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.