Farmers protest : मोदी पहिल्यांदाच घेतायत मंत्र्यांची बैठक; शेतकरी म्हणाले - 'आज आर या पार'ची लढाई

मोदींच्या निवासस्थानी होत असलेल्या या बैठकीला गृह मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित आहेत.

नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा आज 10वा आणि महत्वाचा दिवस आहे. दुपारी 2 वाजता शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा होणार आहे. मात्र, यापूर्वी दोन मोठ्या डेव्हलपमेंट झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्र्यांसोबत चर्चा करत आहेत. मोदींच्या निवासस्थानी होत असलेल्या या बैठकीला गृह मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित आहेत. या बैठकीला उपस्थित राहण्यापूर्वी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह म्हणाले, 'शेतकरी सकारात्मक विचार करून आंदोलन संपवतील,' अशी आशा आहे.

शेतकरी म्हणाले, आज केवळ कायदे रद्द करण्याचीच चर्चा -
आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे, सरकार सातत्याने पुढची तारीख देत आहे. यामुळे, आज चर्चेचा अखेरचा दिवस असल्याचे सर्व संघटनांनी निश्चित केले आहे. किसान संयुक्त मोर्चाचे प्रमुख रामपाल सिंह म्हणाले, आज आर अथवा पारची लढाई करूनच येणार. रोज-रोज बैठक होणार नाही. आजच्या बैठकीत इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होणार नाही. केवळ कायदे रद्द करण्यासाठीच चर्चा होईल.

सुधारणांसाठी केंद्र सरकार राजी, पण... -
शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात गुरुवारी चौथी बैठक झाली. ही चर्चा 7 तास चालली. यानंतर आंदोलन सध्या तरी थांबणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते. क्रांतिकारी किसान युनियनचे नेते दर्शनपाल यांनी म्हटले आहे, की केंद्र कायद्यांतील काही सुधारणांवर सहमत आहे. मात्र, आम्ही नाही. आम्ही त्यांना सांगितले, की संपूर्ण कायद्यातच तृटी आहेत. त्यामुळे हे कायदे परत घ्यावेत.

8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’चा इशारा -
शेतकऱ्यांचे कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेले आंदोलन 10 दिवशीही सुरूच आहे. आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली असून याचाच भाग म्हणून ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद’चा इशारा दिला आहे. 

सीकरी सीमेवर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना थोपवले आहे. बॅरिकेडस आणि दगडांनी रस्ता बंद करण्यात आला आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी संधी मिळताच त्यांनी सीमा ओलांडत दिल्लीकडे येण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा बलाचा वापर करुन शेतकऱ्यांना थांबवले.  शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी किमान आधारभूत मूल्यासाठी (एमएसपी) स्वतंत्र कायदा करण्यास आम्ही सरकारला भाग पाडणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली.