Farmer: 'त्या' शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10 पटीनं वाढले, खुद्द कृषीमंत्र्यांनीच केला दावा

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा अंतर्गत 'किसान भागीदारी, प्राथमिक हमारी' या मोहिमेचा शुभारंभ कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला

नवी दिल्ली - शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न काल, आज आणि उद्याही कायमच असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांच्या घटनांवरुन दिसून येत आहे. कर्जबाजारीपणा, नापिकी, अवकाळी, बाजारात गडगडणारे भाव, यामुळे शेतकरी कायम चिंतग्रस्त दिसून येतो. मात्र, जे शेतकरी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, योजनांचा लाभ घेत आहेत त्यांची दिवसेंदिवस प्रगती होत आहे. या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न केवळ दुप्पटच नाही तर 10 पटीने वाढले आहे, असा दावा खुद्द देशाचे कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला आहे. 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा अंतर्गत 'किसान भागीदारी, प्राथमिक हमारी' या मोहिमेचा शुभारंभ कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी तोमर यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना प्रगतशील आणि सधन, समृद्ध शेतकऱ्यांना महत्त्वाचं आवाहनही केलं आहे. समृद्ध शेतकऱ्यांनी कृषी दूत म्हणून गावोगावी जावे. शेतकऱ्याना मार्गदर्शन करावे, मार्गदर्शनाने आणि प्रयोगाने गावातील सर्वसामान्य शेतकरी आपल्याशी जोडला जाईल. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरीही समृद्ध होऊन देशाच्या जीडीपीमध्येही शेतीचे योगदान वाढेल, असे तोमर यांनी म्हटले. 

देश के सभी समृद्ध किसानों को आव्हान करता हूँ कि वे कृषि के राजदूत बनकर गाँव-गाँव जाएँ।
आपका मार्गदर्शन और आपके प्रयोग से गाँव का आम किसान जुड़ेगा, तो खेती की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, छोटा किसान समृद्ध बनेगा और देश की जीडीपी में कृषि का योगदान भी उल्लेखनीय होगा।#KBPHpic.twitter.com/E099Miu9uv

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) April 27, 2022

मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न केवळ दुप्पटच नाही तर 10 पटीने वाढल्याचा दावा कृषीमंत्र्यांनी केला आहे. तसेच उत्तन्न वाढलेल्या प्रगतशील शेतकऱ्यांनी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना जागरुक केले पाहिजे, असेही तोमर यांनी म्हटले. 

कृषी सुविधांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना आज बाजारात किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा चांगला भाव मिळत आहे. गहू व मोहरीला चांगला भाव मिळत असून, मोहरीच्या तेलातील भेसळ बंद झाल्याने शेतकरी सुखावला आहे. येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या हिताची इतर पावलेही सरकार उचलणार आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत कृषी सुविधांच्या उभारणीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आठ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. यासह साठवणूक व इतर सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.