Farmer Protest: तोडगा काढण्यास कोर्टाची समिती; आंदोलक शेतकरी संघटनांना नोटीस

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली परिसरात सुरू असलेले आंदोलन कोणताही तोडगा दृष्टिपथात नसल्याने चिघळत चालले आहे.

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या समितीत शेतकरी संघटना व केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना नोटीस जारी केली असून, दिल्लीनजीकचे रस्ते रोखणाऱ्या शेतकऱ्याची नावे उद्या, गुरुवारपर्यंत देण्यास सांगितले आहे. 

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली परिसरात सुरू असलेले आंदोलन कोणताही तोडगा दृष्टिपथात नसल्याने चिघळत चालले आहे. दिल्लीच्या सीमेनजीकचे रस्ते अडवून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना तिथून हटवावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. चर्चेसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीत ज्यांना घ्यायचे आहे, त्यांची नावे सुचवा. हा प्रश्न वेळीच सोडविला नाही, तर तो देशव्यापी स्वरूप धारण करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांना सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र व शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. असे होऊनही चर्चेसाठी तयार असल्याचा दावा दोन्ही बाजूंकडून केला जात आहे.

इतरांनी आंदोलनाचा ताबा घेतल्याचा दावा
रस्ते अडवून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची नावे कळवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, भारतीय किसान युनियन व अन्य काही शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर केंद्राशी चर्चा करीत आहेत. मात्र, आता शेतकरी आंदोलनाचा इतर काही लोकांनी ताबा घेतला आहे, असा दावा मेहता यांनी केला.