Farmer Protest: किमान हमीभाव कायम राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा; टिकैत यांची मागणी

नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत; मागणीनुसार अन्नधान्याच्या किमती निश्चित केल्या जाव्यात

गाझियाबाद : किमान हमीभाव कायम राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी पुन्हा केली आहे. केंद्राने नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत, शेतकरी सरकारशी चर्चा करण्याकरिता तयार आहेत, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राज्यसभेच्या भाषणात केले होते. त्यावर राकेश टिकैत म्हणाले, किमान हमीभाव कायम राहिलाच पाहिजे, ही शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. भूक, अन्नधान्याशी संबंधित प्रश्नांवर व्यापारी पद्धतीच्या वाटाघाटी कोणीही करू नयेत. असे प्रयत्न करणाऱ्यांना देशाबाहेर हाकलून द्यायला हवे. देशामध्ये अन्नधान्याची जितकी मागणी वाढेल, त्यानुसार अन्नधान्याच्या किमती निश्चित केल्या जाव्यात. ज्याप्रमाणे विमानाच्या तिकिटांच्या दरात दिवसातून तीन-चार वेळा चढ-उतार होतात, तशा पद्धतीने शेतमालाची किंमत ठरविता येणार नाही, असेही राकेश टिकैत यांनी सांगितले. नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचा सोमवारी ७५ वा दिवस होता. ‘अभी नही तो कभी नही’ असा संकल्प शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. (वृत्तसंस्था) 

इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या प्रकाराची सरन्यायाधीशांनी नोंद घेण्याची मागणी
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या जागी केंद्र सरकारने इंटरनेट सेवा स्थगित केली होती. याची सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्वत:हून नोंद घ्यावी व कारवाई करावी, अशी विनंती त्यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांनी केली आहे.
जगातील सर्व लोकशाही देशांत भारतामध्येच इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचे प्रकार अधिक वेळा घडले आहेत, असेही पूनावाला यांनी म्हटले आहे.