शेतकरी आंदोलनाला वेगळं वळण, राकेश टिकैत यांनी व्यक्त केली केंद्राशी चर्चा करण्याची इच्छा; म्हणाले...

सरकारने 18 महिने कायदा स्थगित करण्याचा दिलेला प्रस्ताव मान्य करणार का? टिकैत म्हणाले...

ठळक मुद्देटिकैत यांनी सरकारकडे चर्चेची इच्छा व्यक्त केल्याने आंदोलनाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता बॉर्डरवर सकाळपासून नेते मंडळींची वर्दळ सुरू आहे.राकेश टिकैत यांनी अरविंद केजरीवालांचे मानले आभार

नवी दिल्ली - गाझीपूर बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी पुन्हा एकदा सरकारबरोबर चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. बॉर्डरवर सकाळपासून नेते मंडळींची वर्दळ सुरू आहे. अशात टिकैत यांनी सरकारकडे चर्चेची इच्छा व्यक्त केल्याने आंदोलनाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. याच बरोबर टिकैत यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचेही आभार मानले आहेत.

भारतीय किसान यूनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बॉर्डरवर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, कृषी कायद्यांसंदर्भात आम्ही पुन्हा एकदा सरकारशी चर्चा करू. जो आमचा मार्ग आहेत, त्याच्यावर चर्चा करू. यासंदर्भात आम्ही सरकारला निरोप पाठविला आहे, की आमची भारत सरकारबरोबर चर्चा करण्याची इच्छा आहे.

सरकारी नोकरीवर लाथ ते ४४ वेळा जेलवारी; मोदी सरकारला जेरीस आणणारे राकेश टिकैत कोण आहेत?

सरकारने 18 महिने कायदा स्थगित करण्याचा दिलेला प्रस्ताव मान्य करणार का? यावर टिकैत म्हणाले, नाही नाही, आम्ही पुन्हा सरकारशी चर्चा करू. टिकैत यांनी दिलेल्या या वक्तव्यानंतर, आता सरकारकडून काय उत्तर येते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. मात्र, प्रजासत्ताक दिनी झालेला हिंसाचारनंतर आंदोलनात अनेक चढ-उतार बघायला मिळाले आहेत. खरे तर यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात कृषी कायद्यांवर तब्बल 11 वेळा चर्चा झाली आहे. मात्र, या सर्वच चर्चा निष्फळ ठरल्या.

राकेश टिकैत यांनी अरविंद केजरीवालांचे मानले आभार -
टिकैत म्हणाले, आम्ही प्रशासनाला सांगत आहोत, की सर्व सुविधा सुरू करा. आमचा संघर्ष केंद्र सरकारबरोबर आहे. आम्ही सरकारसोबत चर्चा करू. आंदोलन पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी सन्मानाने घरी जातील. आम्ही अरविंद केजरीवाल यांचे आभार मानतो. ही सर्वसामान्य नागरिकांची लढाई आहे.

Farmer Protest: ...अन् 'त्या' घटनेनं वातावरण बदललं; ट्रॅक्टर घेऊन रातोरात शेकडो शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर

उत्तर प्रदेश सरकारच्या शेतकऱ्यांना नोटिसा
कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून शांततेचा भंग होण्याच्या भीतीने उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याच्या नोटीस पाठविल्या आहेत. याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला याबाबत २ फेब्रुवारीपर्यंत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.