फडणवीस यांच्यावर खटला चालणारच, फेरविचार याचिकाही फेटाळली

निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी खटल्यांची माहिती न देणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर येथील दंडाधिकारी न्यायालयात खटल्याला सामोरे जाण्यावाचून आता पर्याय उरलेला नाही.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिकाही फेटाळल्याने, निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी खटल्यांची माहिती न देणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर येथील दंडाधिकारी न्यायालयात खटल्याला सामोरे जाण्यावाचून आता पर्याय उरलेला नाही.
दक्षिण पश्चिम नागपूरमधून २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढविताना उमेदवारी अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रात प्रलंबित दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती न दिल्याने फडणवीस यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ अन्वये खटला चालवावा यासाठी अ‍ॅड. सतीश उके यांनी दंडाधिकाऱ्यांकडे फिर्याद केली आहे. त्यातून उद््भवलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांच्यावर खटला चालविण्यास आधार दिसतो, असा निकाल दिला.
दंडाधिकाºयांकडे कामकाज सुरू झाल्यावर फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विलंबाने फेरविचार याचिका दाखल केला. त्यावर खुली सुनावणी घेण्याची फडणवीस यांची विनंती मान्य झाली. त्यानुसार न्या. अरुण मिश्रा, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे १८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली. त्याच दिवशी खंडपीठाने एक ओळीचा आदेश देऊन फेरविचार याचिका फेटाळली. त्या निकालाची अधिकृत प्रत मात्र न्यायालयाच्या वेबसाइटवर मंगळÞवारी उपलब्ध करण्यात आली.
>वादाचा
मुद्दा निकाली
नेमक्या कोणत्या फौजदारी प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात द्यायची हा यात वादाचा मुद्दा होता. फडणवीस यांनी प्रलंबित असलेल्या चारपैकी ज्या दोन प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते त्यांची माहिती दिली नव्हती. कायद्याने तसेच करणे बरोबर आहे, असे फडणवीस यांचे म्हणणे होते. परंतु तो मुद्दा आता कायमचा निकाली निघाला आहे.