नियमित रोजगारांतून अत्यंत तुटपुंजे वेतन; भारत पिछाडीवर

१२ टक्के कामगारांना ५ हजारांपेक्षा कमी पगार

नवी दिल्ली : भारतातील बहुतांश नियमित रोजगारांतून (रेग्युलर जॉब) अत्यंत तुटपुंजे वेतन मिळत असल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. कालबद्ध श्रमशक्ती सर्वेक्षण-२0१७-१८ (पीएलएफ)नुसार, देशातील ६१ टक्के कामगारांना अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते तसेच १७.८ टक्के तरुण (वय १५ ते २९ वर्षे) बेरोजगार आहेत.

पीएलएफ सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, २0११-१२ आणि २0१७-१८ या काळात नियमित वेतनधारी रोजगारांत ५ टक्के वाढ झाली आहे. तथापि, याच काळात नोटाबंदीमुळे ४ टक्के रोजगार कमीही झाले आहेत. याचाच अर्थ प्रत्यक्ष रोजगारातील वाढ १ टक्काच आहे.
वेतनधारी अथवा नियमित रोजगाराच्या प्रमाणाच्या बाबतीत चीन (५३.१ टक्के), ब्राझिल (६७.७ टक्के), दक्षिण आफ्रिका (८४.८ टक्के) या उदयोन्मुख देशांच्या तुलनेत भारत खूपच पिछाडीवर आहे. अहवालात म्हटले आहे की, २0१७-१८ मध्ये भारतातील ४५ टक्के नियमित कामगारांना (रेग्युलर वर्कर) दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षाही कमी वेतन मिळते. १२ टक्के कामगारांना तर दरमहा ५ हजारांपेक्षाही कमी वेतन मिळते. ६३ टक्के नियमित महिला कामगारांना १० हजारांपेक्षा कमी, तर ३२ टक्के कामगारांना ५ हजारांपेक्षा कमी मासिक वेतन मिळते. ग्रामीण भागात स्थिती अशीच काहीशी आहे. ५५ टक्के नियमित कामगारांना १० हजारांपेक्षा कमी वेतन मिळते. शहरी भागात त्यांचे प्रमाण ३८ टक्के आहे.

७२ टक्के लोकांना किमान वेतनही नाही
अहवालात म्हटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगाने नियमित वेतनधारी कामगाराचे किमान मासिक वेतन १८ हजार रुपये निश्चित केले आहे. मात्र देशातील एकूण ७२ टक्के नियमित कामगारांना त्यापेक्षा कमी वेतन मिळते.
५0 हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत मासिक वेतन मिळविणाऱ्या नियमित कामगारांची संख्या अवघी ३ टक्के आहे. १ लाखापेक्षा जास्त मासिक वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तर केवळ 0.२ टक्केच आहे.