पेट्रोल पंपावरही केरोसिन मिळणार, पण स्टोव्ह कुठे आहेत? राज्यांना ४८,००० केएल अतिरिक्त रॉकेल

Extra Kerosene for States: पश्चिम आशियातील संकटामुळे एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. केंद्राने ४८,००० केएल अतिरिक्त केरोसिन दिले असले तरी राज्यांमध्ये स्टोव्ह नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे.

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन म्हणून ४८,००० किलोलीटरअतिरिक्त केरोसिन (रॉकेल) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यांचा नकार का?
केंद्र सरकारने हे पाऊल एलपीजीवरील भार कमी करण्यासाठी उचलले असले तरी, जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, उज्ज्वला योजनेनंतर बहुतांश घरांमध्ये आता केरोसिनवर चालणारे स्टोव्ह किंवा चुली उरलेल्या नाहीत.

केरोसिनमुक्त धोरण
गेल्या दशकापासून केंद्र सरकार देशाला 'केरोसिनमुक्त' करण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांनी २०१७ मध्येच रेशनिंगद्वारे रॉकेल वाटप बंद केले आहे. त्यामुळे आता अचानक रॉकेल वाटप करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण झाले आहे.

हिमाचल आणि लडाखचा स्पष्ट नकार
हिमाचल प्रदेश आणि लडाख या राज्यांनी केंद्राला स्पष्टपणे कळवले आहे की, त्यांना केरोसिनची कोणतीही गरज नाही. आतापर्यंत केवळ १७ राज्यांनीच या अतिरिक्त वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. अनेक राज्यांना भीती आहे की, जर लोकांनी पुन्हा स्टोव्ह विकत घेतले आणि भविष्यात केरोसिनचा पुरवठा नियमित राहिला नाही, तर जनतेचा रोष ओढवला जाऊ शकतो.

पश्चिम बंगालचा मोठा वाटा
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये एकूण केरोसिन वाटपापैकी तब्बल ६६% (७,०४,०१६ केएल) वाटा एकट्या पश्चिम बंगालचा होता. २०१५-१६ मध्ये देशात ८६ लाख किलोलीटर रॉकेल वाटप व्हायचे, जे आता केवळ १० लाख किलोलीटरवर आले आहे.

पेट्रोल पंपांवरही मिळणार रॉकेल
पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सरकारने इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या निवडक पेट्रोल पंपांना ५,००० लीटरपर्यंत केरोसिन साठवण्याची आणि विकण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, वितरणाची व्यवस्था आणि लोकांकडे साधनांची कमतरता यामुळे ही योजना सध्या कागदावरच अडकलेली दिसत आहे.