निर्यातदारांना प्रति कंटेनर १,००० बीटीटी शुल्क माफ; जेएनपीए सीमाशुल्क विभागाकडून मोठा दिलासा

युद्धपरिस्थितीमुळे जागतिक सागरी मार्गांवर व्यत्यय निर्माण झाला असून, त्याचा परिणाम व्यापार प्रवाह, रसद व्यवस्था आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर होत आहे.

मधुकर ठाकूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क

उरण : मध्यपूर्वेतील युद्धसंकटामुळे सागरी मालवाहतुकीवर परिणाम होऊ लागल्याने येत्या काही दिवसांत देशातील प्रमुख बंदरांवर मालवाहू जहाजांची गर्दी वाढण्याची शक्यता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जेएनपीएतील सीमाशुल्क विभागाने निर्यातदारांना दिलासा देत प्रति कंटेनर ₹१,००० बीटीटी (बॅक टू टाऊन) शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे साेमवारी सांगण्यात आले.

युद्धपरिस्थितीमुळे जागतिक सागरी मार्गांवर व्यत्यय निर्माण झाला असून, त्याचा परिणाम व्यापार प्रवाह, रसद व्यवस्था आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ६ मार्चला केंद्र सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. 

या बैठकीत परराष्ट्र मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांचे अधिकारी निर्यातदारांसह उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी बैठकीत चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, युद्धपरिस्थितीमुळे अमेरिका व युरोपियन युनियनसारख्या प्रमुख निर्यात बाजारपेठांकडे जाणारी मालवाहतूक मंदावण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. देशातील प्रमुख बंदरांवर, विशेषतः जेएनपीएसारख्या मोठ्या बंदरांवर, जहाजांची गर्दी वाढू शकते, असाही अंदाज आहे. 

निर्यातदारांच्या मदतीसाठी दिल्या विशेष सवलती 

१. या परिस्थितीत निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी जेएनपीए सीमाशुल्क विभागाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. निर्यातदारांना एक्सपोर्ट जनरल मॅनिफेस्ट न दाखल करता टर्मिनल व सीएफएसमधून कार्गो परत घेण्याची परवानगी डीपीडी प्रक्रियेसाठी ७२ तासांच्या आगाऊ सूचनेची सुलभता 

२. एईओ (ऑथोराईज्ड इकॉनॉमिक ऑपरेटर) आयातदारांसाठी डीपीडी सुविधा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यपूर्वेतील शिपिंग व हवाई वाहतूक व्यत्ययांमुळे अडकलेल्या मालाच्या परतफेडीचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हे निर्णय घेतल्याचे सीमाशुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

बंदर व्यवस्थापनावर ठेवणार काटेकोर लक्ष

बंदरांचे कामकाज सुरळीत ठेवणे, कंटेनरची उपलब्धता कायम राखणे आणि व्यत्यय वाढल्यास निर्यातदारांना अधिक मदत करण्यासाठी पुढील उपाययोजनांवरही केंद्र सरकार पातळीवर चर्चा सुरू असून, सरकारचे बंदरातील कामकाजावर लक्ष असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.