वैवाहिक बलात्काराबाबत भूमिका स्पष्ट करा, केंद्र सरकारला न्यायालयाचे निर्देश

हा एक संवेदनशील आणि सामाजिक - कायदेशीर मुद्दा आहे. त्यामुळे सरकारने आणखी वेळ मागणे याेग्य असल्याचे मेहता म्हणाले. यावर न्या. राजीव श्कधर आणि न्या. सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की हा विषय जास्त काळासाठी प्रलंबित ठेवणे न्यायालयाच्या दृष्टीने याेग्य नाही. दाेन आठवड्यांत तुम्ही भूमिका स्पष्ट करा.

नवी दिल्ली: वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्याबाबत केंद्र सरकारने दाेन आठवड्यांमध्ये भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की सरकार भारतीय दंड विधानानुसार नवऱ्यांना मिळालेल्या सवलतीच्या समर्थनार्थही नाही किंवा ती संपविण्याच्याही विराेधात आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्यासाठी एक व्यापक दृष्टिकाेन ठेवावा लागेल. हा एक संवेदनशील आणि सामाजिक - कायदेशीर मुद्दा आहे. त्यामुळे सरकारने आणखी वेळ मागणे याेग्य असल्याचे मेहता म्हणाले. यावर न्या. राजीव श्कधर आणि न्या. सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की हा विषय जास्त काळासाठी प्रलंबित ठेवणे न्यायालयाच्या दृष्टीने याेग्य नाही. दाेन आठवड्यांत तुम्ही भूमिका स्पष्ट करा.