बेकायदेशीर मोबाइल रेकॉर्डिंगचा पुरावा चालणार, अलाहाबाद हायकोर्टाने व्यक्त केले मत

आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर विशेष कोर्ट, हायकोर्टानेही याचिका फेटाळली होती.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती 

अलाहाबाद : दूरध्वनी संभाषण हे बेकायदेशीररीत्या मिळविले असले तरी ते खटल्यात पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे. सीबीआयने कॅन्टोन्मेंट बोर्ड लखनौचे सीईओ महंत प्रसाद त्रिपाठी आणि सदस्य शशी मोहन यांच्यातील संवादाचे रेकॉर्डिंग डिजिटल व्हॉइस रेकॉर्डरवर केले. एकाने फोन स्पीकर फोनवर ठेवला होता. यात  शशी मोहन यांनी त्रिपाठी यांना ६% रक्कम पोहोचवल्याचे  सांगितले. त्रिपाठी यांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले.

शशी मोहन यांनी  पुढे बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्रिपाठी यांनी फोनवर  नको कार्यालयात येऊन बोला म्हणाले. या संभाषणाच्या आधारे सीबीआयने  दोघांवरही लाचेचा गुन्हा  दाखल केला. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर विशेष कोर्ट, हायकोर्टानेही याचिका फेटाळली होती.

कायदा लागू नाही...
एकाने दुसऱ्याशी केलेला संवाद त्याच्यापर्यंत पोहोचला आणि तो डिजिटल व्हॉइस रेकॉर्डर नावाच्या उपकरणावर रेकॉर्ड झाला. ‘इंटरसेप्ट’ या शब्दाच्या साध्या अर्थावरून या संवादाला ‘इंटरसेप्टेड’ म्हणता येणार नाही, त्यामुळे यात टेलिग्राफ कायदा लागू होत नाही. 

भारतात पुराव्याच्या ग्राह्यतेचे  केवळ एक तत्त्व आहे व ते म्हणजे पुरावा प्रासंगिक आहे काय? कायदा स्पष्ट आहे. कोर्ट कोणताही पुरावा तो  बेकायदेशीररीत्या मिळवला होता म्हणून नाकारू शकत नाही.
 -सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ती