सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडवर कठोर भूमिका घेतल्यावर आता हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता असल्याने राजकीय पक्षांनी वेगवेगळी कारणे सांगून हात वर करण्यास सुरुवात केली आहे. यात पहिला नंबर पलटूराम म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नितिशकुमारांच्या पक्षाचा लागला आहे. या पक्षाला २४ कोटी रुपये इलेक्ट्रोरल बाँडमधून मिळाल्याचे जगजाहीर झाल्यानंतर आयोगाला १० कोटी कुठून आले त्याचे हास्यास्पद कारण दिले आहे. दुसरा नंबर सपाचा लागला आहे. परंतू, असे दोन महत्वाचे पक्ष आहेत ज्यांना एकही इलेक्टोरल बाँड मिळालेला नाही.
निवडणूक आयोगाने रविवारी विविध राजकीय पक्षांद्वारे सोपविण्यात आलेल्या बंद लिफाफ्यांबाबत खुलासा केला आहे. यामध्ये जदयूला २४ कोटी रुपये बाँडद्वारे मिळाल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये भारती एअरटेल आणि श्री सिमेंटकडून अनुक्रमे १ कोटी आणि २ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड मिळाल्याचे जदयूने म्हटले आहे. ३ एप्रिल २०१९ ला कोणीतरी कार्यालयात येऊन लिफाफा दिला, तो उघडून पाहिला असता त्यात १० कोटींचे बाँड होते, असे जदयूने म्हटले आहे. हे दान कोणी दिले माहिती नाही. पक्षाकडे याची माहिती नाही आणि तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा असा काही आदेश नसल्याने आम्ही ते माहितही करून घेतले नाही, असे जदयूने म्हटले आहे.
दुसरे हास्यास्पद कारण अखिलेश यादवांच्या सपाने दिले आहे. पोस्टाने आम्हाला १० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे प्राप्त झाल्याचे सपाने म्हटले आहे. इलेक्टोरल बाँडचा एकही रुपया न मिळालेले दोन पक्ष म्हणजे मायावती यांचा बसपा आणि सीपीआयएम हे आहेत. या दोन्ही पक्षांना एकही बाँड मिळालेला नाही.
दरम्यान, इलेक्टोरल बाँडचे प्रकरण भाजपाला शेकण्याची चिन्हे असताना आता आरएसएस मदतीला धावून आली आहे. सरकार्यवाह दत्तात्रय होसाबळे यांनी इलेक्टोरल बाँड हा एक ईव्हीएमसारखाच प्रयोग असल्याचे म्हटले आहे. आज अचानक इलेक्टोरल बाँड्स आणले गेले असे नाही. ते आधीही आणले होते. जेव्हा जेव्हा बदल केला जातो तेव्हा प्रश्न उपस्थित केले जातात. ईव्हीएम सुरू केल्यावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. ते स्वाभाविक आहे, असे होसाबळे म्हणाले आहेत.