नवी दिल्ली : जर केंद्रीय कर्मचारी वेतनवाढीच्या एक दिवस आधी निवृत्त झाला, तरी तो वेतनवाढ मिळविण्यास पात्र असणार आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पेन्शन गणनेसाठी हे पाऊल उचलले गेले.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार, निवृत्त झालेल्या किंवा ३० जून / ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या आणि निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत समाधानकारक काम आणि चांगल्या वर्तणुकीसह आवश्यक पात्रता सेवा बजावलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलै किंवा १ जानेवारी रोजी वेतनवाढीस परवानगी देण्याची कारवाई करावी, जेणेकरून त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनची अचूकपणे गणना करता येईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आणि केंद्राचे आभार मानले आहे.
नवीन आदेशात काय?आदेशात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केल्याप्रमाणे, १ जानेवारी किंवा १ जुलै रोजी देण्यात आलेली ही सांकेतिक वेतनवाढ केवळ पेन्शनच्या गणनेपुरती ग्राह्य धरली जाईल, इतर पेन्शन लाभांसाठी नाही.वाढीव पेन्शनबाबात...
१ मे २०२३ रोजी आणि त्यानंतर वेतनवाढ लागू असेल. सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की ३० एप्रिल २०२३ पूर्वीच्या कालावधीसाठी वाढीव पेन्शन दिली जाणार नाही. ४८.६६ लाख कर्मचारी केंद्र सरकारमध्ये आहेत.