सातव्या आयोगातील त्रुटी दूर, पण थकबाकी नाही; सुधारित वेतनश्रेणी १ जूनपासून लागू

राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा; मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला, ठरावीक संवर्गांना होणार लाभ, काही संवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी अजूनही वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी नेमलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे अन्याय झालेल्यांना दिलासा मिळाला असला तरी सुधारित वेतनश्रेणी दि. १ जून २०२५ पासून दिली जाईल व त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही, असे वित्त विभागाने सोमवारी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. सातव्या आयोगात काही संवर्गावर अन्याय झाल्याची निवेदने संघटनांनी दिली होती. त्यावर १६ मार्च २०२४ रोजी निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.

सरकारच्या आदेशात नेमके काय म्हटले आहे?

खुल्लर समितीच्या शिफारशींनुसार वेतननिश्चिती (पे फिक्सेशन) ही ज्या दिवशीपासून सातवा वेतन आयोग लागू झालेला होता त्या दिवसापासून (१ जानेवारी २०१६) लागू होणार आहे. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ हा १ जून २०२५ पासून लागू केला जाणार आहे.
या काळात जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांना ही थकबाकी दिली जाणार नाही, पण १ जून २०२५ पासून सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन लागू होणार आहे. या आधीच्या काळातही त्या-त्या वेळच्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करताना थकबाकी न देण्याची भूमिका राज्य सरकारांनी घेतलेली होती.

कुणाकुणाला लाभ ?

कृषी, शालेय शिक्षण व क्रीडा, गृह, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, विधी व न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, उत्पादन शुल्क, महसूल, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, सहकार, पणन, वस्रोद्योग, वित्त, माहिती व जनसंपर्क, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल, उच्च व तंत्रशिक्षण, कृषी आणि बिगर कृषी विद्यापीठे, मराठी भाषा, वन, कौशल्य विकास, आदिवासी विकास, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, विधानमंडळ सचिवालय आदी विभागांतील ठरावीक संवर्गातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

राजपत्रित अधिकारी संघटनेकडून स्वागत, पण...

राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे नेते समीर भटकर यांनी 'लोकमत'ला सांगितले की, आजच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. विविध संघटनांकडून सरकारी विभागांनी या वेतन त्रुटींबाबतची निवेदने मागविली होती आणि ती पुढे खुल्लर समितीकडे दिली. मात्र, काही विभाग असे होते की संघटनांनी केलेल्या मागण्या अवास्तव असल्याचे कारण देत त्यांनी ही निवेदने खुल्लर समितीकडे पाठविलीच नाहीत. त्यामुळे काही संवर्गातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवरचा अन्याय अजून कायम आहे, तो सरकारने दूर करावा.

कालबाह्य पदे रिक्त करा, खुल्लर समितीची राज्य सरकारला शिफारस

राज्य सरकारी सेवेतील काही कालबाह्य संवर्ग / पदे रद्द करून काही पदे विविध उपयोगी (मल्टिटास्किंग) करण्यात यावीत अशी शिफारस मुकेश खुल्लर समितीने केली आहे. सध्याचे संवर्ग ४० वर्षापूर्वीचे होते. मात्र आता अनेक संवर्गाची आवश्यकता राहिली नसेल किंवा काही नव्याने निर्माण झाले असतील. काही नवीन प्रशासकीय विभागही तयार झाले. म्हणून नवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी सर्व संवर्गाचे योग्य मूल्यमापन आवश्यक आहे. सरकारने एक समिती नेमून निर्णय घ्यावा, असे खुल्लर समितीने म्हटले आहे. तसेच सेवाप्रवेशाच्या नियमांमध्येही सुधारणा करावी असे म्हटले आहे. सर्वच प्रशासकीय विभागांनी त्यांचे आकृतिबंध कालानुरूप सुधारित करण्याची आवश्यकता आहे. एका संवर्गाला एकाचप्रकारची जबाबदारी न देता विविध उपयोगी (मल्टिटास्किंग) जबाबदाऱ्या देण्याची आवश्यकता समितीने अधोरेखित केली आहे.