लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : दारूच्या दुकानाचे परवाने देण्यात कथित भ्रष्टाचारावरून तामिळनाडूच्या किरकोळ मद्यविक्री करणाऱ्या टीएएसएमएसी विरोधात ईडीच्या तपासावर गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला. तसेच, ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत असून संघराज्य संकल्पनेचे उल्लंघन करीत आहे, अशा शब्दांत फटकारले.
राज्य सरकार व तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळाच्या (टीएएसएमएसी) याचिकांवर ईडीला नोटीस जारी करत सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने तपास यंत्रणेच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना सांगितले की, तुमचे ईडी सर्व सीमा ओलांडत आहे.
मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांचा कथित दुरुपयोग केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले. पीठाने राज्य सरकार व टीएएसएमएसीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व अमित नंद तिवारी यांच्या युक्तिवादावर लक्ष केंद्रित केले आणि न्यायालयाने ईडीला तपास आणि छापे थांबवण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजू यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करताना म्हटले आहे की, हा मुद्दा १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे व ईडीने किमान या प्रकरणात तरी मर्यादा ओलांडलेली नाही.
राज्य सरकारकडून संचालित टीएएसएमएसीवर कशी काय छापेमारी?
सिब्बल म्हणाले की, राज्य सरकार व टीएएसएमएसी यांनीच मद्यपरवाने देण्यातील कथित गैरप्रकारांबाबत गुन्हेगारी कारवाई सुरू केली. २०१४ पासून दारूच्या दुकानांच्या परवाना वितरणाशी संबंधित प्रकरणांत कथितरीत्या चुकीचे काम करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत ४१ गुन्हे दाखल केले आहेत. आता यात ईडीने उडी घेतली व टीएएसएमएसीवरच छापेमारी केली आहे. यावर पीठाने विचारले की, राज्य सरकारकडून संचालित टीएएसएमएसीवर तुम्ही कशी काय छापेमारी करू शकता?
छापेमारीच्या कालावधीवरही प्रश्नचिन्ह
याचिकेत दि. ६ मार्च ते दि. ८ मार्च २०२५ दरम्यान ईडीने केलेल्या ६० तासांच्या छापेमारीला तसेच जप्ती अभियानाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. छापेमारीच्या कालावधीवरही याचिकाकर्त्याने सवाल उपस्थित करताना कारवाईमध्ये उशीर का केला, असे म्हटले आहे. कारण २०२१मध्ये शेवटचा गुन्हा दाखल झालेला आहे.
कायद्याचे व्यापक प्रश्न उपस्थित
द्रमुकच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार व मार्केटिंग कॉर्पोरेशनने ईडीच्या छाप्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संवैधानिक अधिकार व संघराज्य रचनेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करीत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २३ एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. या आदेशात ईडीची कारवाई कायम ठेवण्यात आली होती. राज्य सरकारने म्हटले आहे की, सध्याच्या याचिकेत कायद्याचे व्यापक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यात ईडीने आपल्या सीमेबाहेर जाऊन राज्य सरकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.