Electoral Bonds Case: इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bonds) प्रकरणात महत्वाची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 21 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत एसबीआयला (SBI) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गुरुवारी (21 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 18 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, निवडणूक रोख्यांचा संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
एसबीआयने ही माहिती दिली...एसबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी म्हटले की, 18 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांनी बाँड खरेदी केलेल्या व्यक्तीचा तपशील, बाँड क्रमांक आणि रक्कम, बाँड कॅश करणाऱ्या पक्षाचे नाव, किती रुपयांचा बाँड होता, राजकीय पक्षाच्या बँक खात्याचे शेवटचे 4 क्रमांक इत्यादी माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग ही सर्व माहिती आपल्या वेबसाइटवर टाकेल.
SBI ने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले?एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले की, राजकीय पक्षांचे संपूर्ण बँक खाते क्रमांक आणि केवायसीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. यामुळे त्या खात्याच्या सुरक्षिततेवर (सायबर सुरक्षा) परिणाम होऊ शकतो. बँकेच्या अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, आता त्यांच्याकडे केवायसी तपशील आणि संपूर्ण बँक खाते क्रमांक वगळता निवडणूक रोख्यांबाबत इतर कोणतीही माहिती नाही.