लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाने जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
निवडणुका व्हाव्यात, अशी आमची इच्छा असून आम्ही स्पष्ट सांगतो की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ द्या. याला तार्किक शेवटापर्यंत जाऊ द्या, असे न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायपीठाने म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायपीठात न्या. एस. एस. ओक आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांचाही समावेश आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, राज्य निवडणूक आयोगाने निदर्शनास आणून दिले की, ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आधीच सुरू झालेला आहे. ही प्रक्रिया तार्किक शेवटापर्यंत नेली जाईल. स्थितिदर्शक अहवालातील उल्लेखित उर्वरित स्वराज्य संस्थांबाबत आम्ही आयोग व राज्य सरकारला निर्देश देतो की, या प्रत्येक संस्थांसाठी निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. ही प्रक्रिया ४ मे २०२२ रोजीच्या न्यायालयाच्या निर्देशाच्या आधारे पुढे न्यावी.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची प्रक्रिया दाेन आठवड्यात सुरू करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले असले तरी, ऑगस्टनंतरच निवडणूका हाेतील, अशी शक्यता आहे. पावसळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयाेगाला आधीच केली आहे.
बेमुदत स्थगिती देणे अशक्यच
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही निवडणूक प्रक्रियेबाबतचा स्थितिदर्शक अहवाल व अनुपालन अहवाल सादर केला आहे.
- हस्तक्षेप याचिककर्त्याच्या वकिलाने परिसीमनसंबंधित मुद्दा उपस्थित केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, निवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे, बस एवढेच. हस्तक्षेप याचिकेतील विनंतीचा परिणाम निवडणूक खोळंबिणे आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
- जर, तर असे तर्क थांबवावेत, असेही न्यायालय तोंडी म्हणाले. कधी परिसीमनाची, तर कधी पावसाळ्याची सबब दिली जाते. हा प्रकार चालूच आहे आणि चालू राहील. हे नेहमीसाठी चालू शकत नाही. निवडणुका बेमुदत स्थगित केल्या जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.