२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील आणि महानगरपालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहील, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील आणि महानगरपालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहील, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ६ मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे स्पष्ट करताना ओबीसी आरक्षण आणि नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. ओबीसींचे आरक्षण बांठिया आयोगाच्या अगोदर जसे होते तसेच लागू राहील, असे न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजीच्या निकालात म्हटले होते.

आता सगळ्याच जिल्ह्यात पूर्णपणे ओबीसी आरक्षण राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, याचा आनंद आहे. २०२२ प्रमाणे नाही तर २०१७ प्रमाणेच निवडणुका होतील, या राज्य सरकारच्या दोन्ही बाबी न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत.

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सर्व मागासवर्गीय बांधव-भगिनींसाठी मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला आमचा न्याय परत मिळवून दिला. दोन-चार वर्षांत ओबीसी आरक्षणाबाबत अडथळे निर्माण झाले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने आता पूर्णपणे दूर केले आहेत.
छगन भुजबळ, मंत्री व ओबीसी नेते

‘तो’ पूर्णपणे राज्याचा अधिकार
निवडणुकांत वॉर्ड आणि प्रभाग रचना कायम ठेवायची की नवीन रचना करायची, हा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. राज्य विधिमंडळाने कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्यामुळे हा पूर्णपणे राज्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

प्रभाग रचनेचा वाद संपुष्टात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील सर्वात मोठा वाद प्रभाग रचनेवरून होता. महायुती सरकारने केलेल्या बदलांनंतर महाविकास आघाडी सरकारने त्यात फेरबदल केले. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा प्रभाग रचनेत बदल केले होते. या सर्व राजकीय उलथापालथीमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. कोर्टाच्या निकालामुळे या विषयावरील संघर्ष संपुष्टात आला आहे.

पहिल्याच सुनावणीत निकाल : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊ नये व लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दोन्ही याचिका पहिल्याच सुनावणीत कोर्टाने फेटाळून लावल्या.