नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून राफेलचा मुद्दा आक्रमकपणे वापरला जात असताना याबाबत काँग्रेसने जाहिरातीत राफेलचा वापर केल्याने निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. मध्य प्रदेश काँग्रेसच्या 9 पैकी 6 जाहिरातींवर आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. ज्यामध्ये राफेलबाबत असलेल्या जाहिरातीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेश काँग्रेसकडून 9 जाहिराती निवडणूक आयोगाला परवानगीसाठी पाठविण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये 6 जाहिरातींवर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. राफेल प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे निवडणूक प्रचारात त्याचा वापर करणे योग्य राहणा नाही. राफेलबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असल्याने निवडणूक आयोगाने हा आक्षेप घेतला आहे.
मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाचे प्रमुख वीएलके राव यांनी सांगितले की, जर काँग्रेसला निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह असेल तर त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अपील करु शकतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वातावरण राजकीय आरोपांनी ढवळून निघालं असताना काँग्रेसने राफेलवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टार्गेट केलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या आक्षेपावर काँग्रेस केंद्रीय पातळीवर अपील करण्याची शक्यता आहे.
राफेल प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनिल अंबानी यांच्या खिशात 30 हजार कोटी रुपये घातल्याचा आरोप केला आहे. अंबानी यांच्या फायद्यासाठी विमान बनविण्याचं कंत्राट त्यांना देण्यात आलं असा आरोप करत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांना चौकीदार चोर है अशी टीका केली होती.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने भाजपाचे कॅम्पेन मै भी चौकीदार यावरही काही दिवसांपूर्वी आक्षेप घेतला होता. ज्यामध्ये रेल्वेच्या डब्ब्यात मै भी चौकीदार अशा कपाचा चहासाठी वापर करण्यात आला होता. यामध्ये रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचेही आदेश दिले होते.
मोदी यांच्या बायोपिकवरचं संकट टळलंपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित असलेला पीएम नरेंद्र मोदी या सिनेमावर निवडणूक आयोगाला कोणताही आक्षेप नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, सेन्सर बोर्डाने पीएम नरेंद्र मोदी या सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं आहे. त्यामुळे हा सिनेमा कधी प्रदर्शित करायचा हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही
पीएम नरेंद्र मोदी या सिनेमाविरोधात मुंबई आणि दिल्ली येथील हायकोर्टातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान चित्रपट प्रदर्शित करणे हा आचारसंहितेचा भंग नाही असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.