निवडणुकीच्या य़ा नियमात सरकारकडून मोठा बदल, आता सर्वसामान्यांना मागवता येणार नाही ही माहिती

Election Commission of India: सरकारने दुरुपयोग रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेजसोबत उमेदवारांच्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांना सार्वजनिक निरीक्षणापासून रोखण्यासाठी निवडणुकीच्या नियमात बदल केला आहे.

मागच्या काही निवडणुकांच्या निकालांनंतर विरोधी पक्षांनी इव्हीएम आणि एकूणच निवडणूक प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केली होती. विरोधी पक्षामधील नेत्यांनी निवडणूक आयोगावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली होती. आता या परिस्थितीत सरकारने निवडणुकीच्या संदर्भातील नियमात एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने दुरुपयोग रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेजसोबत उमेदवारांच्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांना सार्वजनिक निरीक्षणापासून रोखण्यासाठी निवडणुकीच्या नियमात बदल केला आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारावर केंद्रीय कायदे मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक संचालन नियम १९६१ च्या नियम ९३ (२) (ए) मध्ये दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीनंतर आता निवडणुकीशी संबंधित असलेले हे सर्व दस्तऐवज सर्वसामान्यांसाठी उपलब्द राहणार नाहीत.

मात्र नियम ९३ मधील तरतुदींनुसार निवडणुकीशी संबंधित इतर सर्व दस्तऐवज सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुले राहतील. संशोधनामध्ये दस्तऐवजांनंतर या नियमांना जोडण्यात आले आहे. हा निर्णय घेण्यामागे एक न्यायालयीन खटला असल्याचे कायदे मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, उमेदवारांना पूर्वीप्रमाणेच सर्व दस्तऐवज आणि कागदपत्रे मिळवता येतील. या संदर्भातील नियमामध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.  

मतदानामधील गोपनीयतेचं होणारं उल्लंघन तसेच मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आर्टिफिशन इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून होऊ शकणाऱ्या संभाव्य दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी या नियमामध्ये बदल करण्यात आला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज दिल्याने मतदानाबाबत गोपनीयता आवश्यक असलेल्या जम्मू-काश्मीर आणि नक्षल प्रभावित भागामध्ये गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तसेच त्यामुळे मतदारांचं जीवित धोक्यात येऊ शकतं. मात्र निवडणुकीबाबतची कागपत्रं आणि दस्तऐवज हे सार्वजनिक निरीक्षणासाठी उपलब्ध असतील.  

निवडणूक आयोगातील एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की, निवडणुकीच्या नियमांतर्गत मतदान केंद्रांचं सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आणि वेबकास्टिंग केलं जात नाही. तर निवडणूक आयोगाकडून समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचा परिणाम आहे.