रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नाही; सरन्यायाधीशांनी मांडलं महत्त्वाचं मत

बहुमत चाचणीला सरकार सामोरे गेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्याआधीच राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले.

नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत गेल्या ३ दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे-शिंदे गटाचे वकील कोर्टात आपापली बाजू मांडत आहेत. या संपूर्ण खटल्यात सातत्याने नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख दोन्ही पक्षाकडून करण्यात येत होता. परंतु नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राला लागू होत नाही असं महत्त्वपूर्ण मत सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांनी मांडले आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात काही बाधा निर्माण झालीय याच मुद्द्यावरून नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख या प्रकरणात होऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या प्रकरणात अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आलेली नाही. अध्यक्षांनी स्वत: स्वत:साठी काही अडचणी निर्माण केल्या. अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी २ दिवसांची मुदत सदस्यांना दिली होती. मग हे सदस्य कोर्टात आले आणि कोर्टाने १२ जुलैपर्यंत नोटिसीला उत्तर देण्याची मुदत वाढवली आणि याच दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता. बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले असं कोर्टाने म्हटलं. 

सरन्यायाधीश म्हणाले की, अध्यक्षांनी जी नोटीस अपात्र सदस्यांना दिली होती ती सभागृहात बहुमत चाचणी न झाल्याने लागूच झाली नाही. रेबिया प्रकरण यात कुठेही येत नाही. बहुमत चाचणीला सरकार सामोरे गेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्याआधीच राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळले. त्यामुळे अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळ आली नाही असंही त्यांनी सांगितले. त्याचसोबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना सरन्यायाधीशांनी एक महत्वाचं विधान केलं होते. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं विधान सरन्यायाधीशांनी केलं. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांनी वरील विधान केलं होते.

तर घटनेच्या १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका. हे प्रकरण फक्त सध्यापुरतं मर्यादित नाही. यापुढील काळातही अशी प्रकरणं उद्भवू शकतात आणि १० व्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडू देऊ नका. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असं म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. दहाव्या सूचीच्या आधारावर सरकार पाडू देऊ नका असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे.