जम्मू-काश्मीरसह आठ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्या !

जम्मू-काश्मीरसह आठ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरसह आठ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भाजपा नेते व पेशानं वकील असलेल्या अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लक्षद्वीप, नागालँड, मेघालय, जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर व पंजाब राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांना मिळणारे अधिकारही दिले जावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

2011च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार या आठही राज्यांत हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. लक्ष्यद्वीप (2.5 टक्के), मिझोरम (2.7 टक्के), नागालँड(8.75 टक्के), मेघालय (11.53 टक्के), जम्मू कश्मीर (28.44 टक्के), अरुणाचल प्रदेश (29 टक्के), मणिपूर (31.39 टक्के) व पंजाबमध्ये ( 38.40 टक्के) अल्पसंख्याक आहेत. परंतु राज्यांतील हिंदूंना अद्याप अल्पसंख्यांक घोषित करण्यात आलेलं नाही, याकडंही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलं आहे. कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देताना तो त्याच्या लोकसंख्येच्या आधारेच दिला पाहिजे, असा युक्तिवादही उपाध्याय यांनी केला आहे.

23 ऑक्टोबर 1993 मध्ये केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून मुस्लिमांसह ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध व पारसी अशा समुदायातील लोकांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला होता. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 1992मध्ये अस्तित्वात आला. 17 मे 1993मध्ये जम्मू कश्मीरला सोडून हा अध्यादेश पूर्ण भारतात लागू झाला. हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचं घोषित करण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.