लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गेल्या दोन वर्षांत ईडीच्या (सक्तवसुली संचालनालय) कामकाजात प्रचंड वाढ झाली असून, कामाचा वाढता बोजा लक्षात घेता सध्या असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत तिपटीने वाढ करण्याची मागणी ईडीने केंद्र सरकारकडे केल्याचे समजते. सध्या देशभरात ईडीकडे एकूण २,१०० अधिकारी आहेत. मात्र, तपास प्रकरणांची वाढलेली संख्या लक्षात घेता आणखी ३,९०० अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचा प्रस्ताव ईडीने पाठविल्याचे कळते.
मनी लाँड्रिंग आणि परकीय विनिमय चलन या दोन प्रमुख कायद्यांतर्गत येणाऱ्या आर्थिक प्रकरणाचा तपास ईडी करते. २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१९ पासून आजवर ईडी तपास करत असलेल्या प्रकरणात तिपटीने वाढ झाली आहे. मात्र, या तपास यंत्रणेकडे मनुष्यबळ तितकेच आहे. २०१२-१३ मध्ये मनी लाँड्रिंगच्या एकूण १,२६२ प्रकरणांचा तपास ईडी करत होती. तर सरत्या तीन वर्षांत हाच आकडा ५,४२२ इतका झाला आहे. यापैकी १,१८० केसेस सन २०२१-२२ मध्ये दाखल झाल्या आहेत. २०१२ ते २०१९ या सात वर्षांत ईडीने परकीय विनिमय चलन कायद्याशी संबंधित एकूण ११,४२० प्रकरणांचा तपास केला. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत या कायद्यांतर्गत करण्यात येत असलेल्या प्रकरणांची संख्या १३,४७३ इतकी आहे. (केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अलीकडेच लोकसभेत ही आकडेवारी दिली होती.
सध्या २,१०० कर्मचारीईडीकडे सध्या संचालक ते लिपिक मिळून २,१०० कर्मचारी आहेत. मात्र, प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता ईडीला प्रामुख्याने प्रत्यक्ष तपास करणारे अधिकारी आणि सहायक तपास अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर हवे आहेत.
...तर ईडी सीबीआयपेक्षा मोठीnसध्या ५,८०० अधिकाऱ्यांच्या फौजेसह सीबीआय ही देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा म्हणून ओळखली जाते. nमात्र, जर ईडीची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर ६ हजार अधिकाऱ्यांच्या संख्येसह ईडी देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा म्हणून ओळखली जाईल.
आर्थिक गुन्ह्यांचे विषय हे गुंतागुंतीचे असतात. ईडीच्या तपासामध्ये शोध, मालमत्ता जप्ती, परदेशात जाऊन तपास, मालमत्तेची वसुली, परदेशातील गुन्हेगारांचे हस्तांतरण अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. अलीकडच्या काळात प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता ईडीला आणखी मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांची गरज आहे. - कर्नाल सिंग, माजी संचालक, ईडी
महाराष्ट्रात ईडीला हवीत दोन कार्यालयेnदेशात ईडीची एकूण २१ विभागीय कार्यालये आणि १८ उपविभागीय कार्यालये आहेत. nमात्र, प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता प्रत्येक राज्यातील राजधानीमध्ये एक कार्यालय उघडण्यात यावे, अशी मागणी आहे.nमहाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांचे आकारमान मोठे असल्यामुळे तिथे दोन कार्यालये असावीत, अशीदेखील मागणी असल्याचे समजते.