‘ईडी’ची नुसतीच ‘काडी’!, १५ वर्षांत केवळ १४ प्रकरणांतच दोषारोप सिद्ध करण्यात यश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 6, 2020 05:43 AM2020-11-06T05:43:48+5:302020-11-06T06:41:24+5:30

enforcement directorate : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) २००५ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर ‘ईडी’ला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले. त्यानंतर ‘ईडी’च्या छाप्यांमध्ये वाढ झाली.

ED succeeds in proving charges in only 14 cases in 15 years | ‘ईडी’ची नुसतीच ‘काडी’!, १५ वर्षांत केवळ १४ प्रकरणांतच दोषारोप सिद्ध करण्यात यश

‘ईडी’ची नुसतीच ‘काडी’!, १५ वर्षांत केवळ १४ प्रकरणांतच दोषारोप सिद्ध करण्यात यश

googlenewsNext

-  हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : एखाद्याच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून दिले की, त्याची पळता भुई थोडे होते. त्यात हे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ ‘ईडी’ अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे असेल तर मग काही बघायलाच नको... ‘ईडी’चा दरारा एवढा मोठा की, चौकशीसाठी बोलावणे आले की, समोरच्याच्या उरात धडकी भरते. असे असले तरी गेल्या १५ वर्षांत ‘ईडी’ ला केवळ १४ प्रकरणांतच आरोप सिद्ध करून दाखविण्यात यश आले आहे. तशी आकडेवारीच ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) २००५ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर ‘ईडी’ला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले. त्यानंतर ‘ईडी’च्या छाप्यांमध्ये वाढ झाली. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा, माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, भूपिंदरसिंह हुड्डा, अगुस्टावेस्टलँड, डी. के. शिवकुमार, व्हिडीओकॉन, आयसीआयसीआय, विजय मल्या, आयएनएक्स मीडिया, फारूक अब्दुल्ला, मेहुल चोक्सी इत्यादींना ‘ईडी’च्या चौकशीचा अनुभव आला आहे. अलीकडेच सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीच्या चौकशीमुळेही ‘ईडी’ चर्चेत होती. मात्र, असे असले तरी गेल्या १८ वर्षांतील आकडेवारी पाहता चौकशांच्या तुलनेत प्रकरण तडीस नेण्याच्या बाबतीत ‘ईडी’ कैक योजने दूर असल्याचे निष्पन्न होते. 

मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत छाप्यांमध्ये वाढ
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत ‘ईडी’च्या छाप्यांमध्ये उल्लेखनीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. २०१२ मध्ये ‘ईडी’ने ९९ छापे टाकले होते. त्याचेच प्रमाण २०१९ मध्ये ६७० एवढे होते. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांच्या काळात ‘ईडी’ केवळ नऊ प्रकरणांतच दोषारोप सिद्ध करू शकली आहे. 

अपुरा कर्मचारीवर्ग कारणीभूत
दोषारोप सिद्ध करण्याच्या कामात ‘ईडी’ला येत असलेल्या अपयशाचे एक कारण म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ होय. ‘ईडी’मध्ये २००० लोकांची भरती करण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती. प्रत्यक्षात सद्य:स्थितीत केवळ ११०० कर्मचारीच ‘ईडी’मध्ये आहेत. त्यामुळे या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा परिणाम तपासावर होतो. दरम्यान, ‘ईडी’च्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे मत ‘ईडी’चे माजी संचालक कर्नाल सिंग यांनी व्यक्त केले आहे.
‘ईडी’ची ही अवस्था पाहून ‘बहुत शोर सुनते थे पहलूं मे दिल का, जो चिरा तो कतरा-ए-खून ना निकला’ या १९व्या शतकातील शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश यांच्या कांव्यपक्ती आठवतात.

Web Title: ED succeeds in proving charges in only 14 cases in 15 years

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.