ईडी कोणी ड्रोन नाही की सुपरकॉप नाही...मद्रास उच्च न्यायालयाचे ईडीच्या कार्यशैलीवर ताशेरे

अतिशय कडक शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. 

चेन्नई : कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात स्वनर्जीने कारवाई करण्यासाठी ईडी हा काही ड्रोन नाही किंवा दिसणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात तपास सुरू करणारा सुपरकॉपही नाही, अशा कडक शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयानेअंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. 

चेन्नईस्थित आरकेएम पॉवरजेन प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. एम. एस. रमेश व न्या. व्ही लक्ष्मीनारायणन यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने  म्हटले की ईडी हा फिरता बॉम्ब नाही जो त्याला पाहिजे तिथे स्फोट करेल. त्याला प्रत्येक गोष्टीत उडी घेण्याचा अधिकार नाही. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ६६ (२) नुसार, जर ईडीला इतर कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे कळले तर ते स्वतः त्या गुन्ह्याची चौकशी करू शकत नाहीत.

खंडपीठाने म्हटले की, ईडीने त्या गुन्ह्याची चौकशी करण्यासाठी अधिकृत एजन्सीला माहिती द्यावी. ईडीचे अधिकार फक्त तेव्हाच वापरले जाऊ शकतात जेव्हा एखादा गुन्हा झाला असेल किंवा त्या गुन्ह्यातून काही चुकीच्या पद्धतीने पैसे मिळवले असतील. 

प्रकरण काय?

२०१४ मध्ये छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपाबाबत दाखल झालेल्या सीबीआय एफआयआरशी हे प्रकरण संबंधित आहे. तथापि, २०१७ मध्ये, सीबीआयने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, कोणतीही अनियमितता आढळली नाही; परंतु सीबीआय न्यायालयाने हा अहवाल अमान्य करत, काही मुद्द्यांवर पुढील चौकशीचे आदेश दिले.

पुरवणी अहवाल सादर

२०२३ मध्ये, सीबीआयने एक पुरवणी अहवाल दाखल केला, ज्यामध्ये काही आरोप निश्चित करण्यात आले. यानंतर, ईडीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी कंपनीच्या संचालकांच्या आणि इतर संबंधित संस्थांच्या जागेवर छापे टाकले आणि ९०१ कोटी रुपयांच्या एफडी गोठवल्या. कंपनीने या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले, जे उच्च न्यायालयाने फेटाळले.