सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय एजन्सीच्या गैरवापराविरोधातील 14 विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने सुनावल्याने विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी ही याचिका माघारी घेतली आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप केला होता. या याचिकेमध्ये अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती. हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली. परंतू न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने अखेर विरोधकांना माघार घ्यावी लागली आहे.
विरोधी पक्षाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. ईडी, सीबीआयने 885 फिर्यादी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी 23 मध्ये दोष सिद्ध झाले आहेत. अशा स्थितीत 2004 ते 2014 या कालावधीत जवळपास निम्म्याहून अधिक तपास हे अपूर्णच राहिले आहेत. 2014 ते 2022 पर्यंत 121 राजकीय नेत्यांची ईडीने चौकशी केली आहे, त्यापैकी 95% विरोधी पक्षातील आहेत, असे सिंघवी म्हणाले. परंतू न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मानले नाही. यानंतर देशात नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले.
याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आप, एनसीपी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), जेएमएम, जेडीयू, सीपीआय (एम), सीपीआय, समाजवादी पार्टी आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल काँग्रेस आदी पक्ष होते.