आर्थिक विकासदर ११ वर्षांतील नीचांकी मार्च अखेरची स्थिती

विकासदर ३.१ टक्के

नवी दिल्ली : देश लॉकडाउनमधून जात असतानाच मार्च तिमाही अखेरची अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी जाहीर झाली असून, या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकासदर ३.१ टक्क्यांवर आला आहे. देशाची गेल्या ११ वर्षांतील ही नीचांकी वाढ आहे.

भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार वरील स्थिती आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ४.२ टक्के राहिला असून, गेल्या ११ वर्षातील ही सर्वात कमी अशी कामगिरी आहे. देशात कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने २५ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाले आहे. त्यामुळे सर्वच आर्थिक उलाढाली ठप्प झाल्या असून, त्याचा परिणाम येत्या २ तिमाहीमध्ये दिसून येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विविध पतमापन संस्थांनी भारतीय आर्थिक वाढ कमी राहण्याचा अंदाज या आधीच व्यक्त केलेला आहे.

कमी झालेल्या विकासदरामुळे अर्थसंकल्पीय तूट वाढत असते. सन २०१९-२० या वर्षात ही तूट जीडीपीच्या ४.५९ टक्के एवढी वाढली आहे. अर्थसंकल्पात ती ३.८ टक्के राहण्याचा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता.

एप्रिल महिन्यात ८ क्षेत्रांची ३८ टक्के घसरण

देशातील ८ प्रमुख उद्योग क्षेत्रांमध्ये एप्रिल महिन्यात ३८.१ टक्क्यांनी घट झाल्याची आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. देशात लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे जवळपास सर्वच औद्योगिक उत्पादन बंद होते. त्याचा फटका या उद्योगांना बसला आहे. कोळसा, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम उत्पादने, पोलाद, सिमेंट आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये एप्रिल महिन्यातील घट ही २ अंकी राहिली आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात या ८ पायाभूत क्षेत्रांमध्ये ५.२ टक्के एवढी वाढ झाली होती. मार्च महिन्यात मात्र या पायाभूत क्षेत्रांमध्ये ९ टक्के आकुंचन झाले होते.

सेवा क्षेत्राला लॉकडाऊनमुळे मोठा फटका : सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रात १.४ टक्के, तर बांधकाम क्षेत्रात २.२ टक्के घट झाल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. देशाच्या एकूण उत्पादनात ५५ टक्के वाटा असलेल्या सेवा क्षेत्राला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला असून, त्यामुळे नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या आहेत.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक पुढील महिन्यात

च्देशातील जीएसटीबाबत निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या जीएसटी कौन्सिलची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे. लॉकडाऊनमुळे देशातील करमहसूल कमी झाला असला तरी कमी गरजेच्या वस्तूंवर जीएसटी वाढविण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची तयारी नसल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. या आधी जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्च महिन्यात झाली होती.