हुंडाबळीप्रकरणी कोर्टाबाहेर समेट?

हुंडाविरोधी कायद्याचा महिलांकडून दुरुपयोग होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. हुंड्यासाठीच्या छळाप्रकरणी खटल्याच्या

नवी दिल्ली : हुंडाविरोधी कायद्याचा महिलांकडून दुरुपयोग होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. हुंड्यासाठीच्या छळाप्रकरणी खटल्याच्या प्रारंभी पती आणि पत्नीला प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्याची परवानगी देणारी दुरुस्ती करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने रविवारी याबाबतचे संकेत दिले. हुंडाविरोधी कायद्याच्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८(अ) मध्ये दुरुस्ती करून न्यायालयाच्या परवानगीने न्यायालयाबाहेर प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्याची संधी देणारी तरतूद प्रस्तावित असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. विधि आयोग आणि न्या. मलिमथ समितीनेही या आशयाची शिफारस केली आहे.
विद्यमान कायद्यानुसार, या गुन्ह्यात वाद सामोपचाराने मिटवण्याची कुठलीही शक्यता नाही. हा एक अजामीनपात्र गुन्हा असून, यात आरोपीच्या तात्काळ अटकेची तरतूद आहे. या अंतर्गत पीडितेचा पती तसेच त्याचे कुटुंबीय स्वत:ला न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करीत नाही, तोपर्यंत त्यांना दोषी मानले जाते.
हुंडाविरोधी कायद्याचा महिलांकडून गैरवापर होत असून, सासरच्या मंडळींवर दबाव टाकण्यासाठी याचा सर्रास वापर होत असल्याच्या तक्रारी अलीकडे वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत न्यायालयाबाहेर वाद मिटविण्याची संधी मिळाल्यास, कायद्याचा दुरुपयोग थांबवण्यास मदत मिळेल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सामोपचाराने प्रकरण मिटविण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असेल. त्यामुळे पीडितेवर पती वा सासरची मंडळी वाद सामोपचाराने मिटविण्यासाठी दबाव टाकू शकणार नाहीत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुरुस्तीअंतर्गत दंडाची रक्कम वाढविण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ होत असल्याचे वा विवाहितेकडून संबंधित कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, तूर्तास केवळ १००० रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. दुरुस्तीनंतर दंडाची रक्कम १५ हजार करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)