हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) पीएमएलए व फेमा अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. ईडीला मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. २०२०च्या अहवालानुसार, ईडीला ४० टक्के कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. स्वतंत्र निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, संशयितांना समन्स बजावल्यानंतर छापे मारणे व मालमत्ता जप्त करणे, यानंतर शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच निराशाजनक आहे.
लोकसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरानुसार, कठोर फेरा असे म्हटले गेलेला २००२मध्ये हा पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आजवर केवळ २३ प्रकरणांत शिक्षा करण्यात आली. योगायोगाने पी. चिदंबरम यांनी २०१२ मध्ये अर्थमंत्री असताना ज्या पीएमएलएचे जोरदारपणे समर्थन केले होते, त्यांना व त्यांचे पुत्र खा. कार्ती चिदंबरम यांना ईडीच्या तडाख्याला सामोरे जावे लागत आहे. चिदंबरम यांच्याशिवाय ईडी मोठ्या संख्येने हाय प्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी करीत असून, यात अनेक विद्यमान व माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार व भारतभरातील व्यावसायिक घराण्यांचा समावेश आहे.यातील अनेक प्रकरणांत तपास जवळजवळ थांबला आहे; कारण सुप्रीम कोर्टात अटकेचे अधिकार, झडती व जप्तीबाबत अनेक तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या २०० हून अधिक याचिका दाखल झालेल्या आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.
प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढावीआता सुप्रीम कोर्टाकडून निरंकुश अधिकार मिळाल्यानंतर ईडीला सर्व प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याशिवाय कोणताही मार्ग उरलेला नाही. ईडीला एकूण २,०६४ कर्मचारी मंजूर आहे. अधिकृतपणे ईडीचे म्हणणे आहे की, ३०,७१६ प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे व १५,४९५ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. तरीही अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, हे त्यातूनसमोर येते.