व्हॉट्सअ‍ॅप नको : सरकारच्या अंतर्गत संदेशांसाठी बनतोय खास प्लॅटफॉर्म

पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, लष्कर आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागासह (सीबीआय) देशातील १७ संवेदनशील मंत्रालय आणि विभाग लवकरच आपले अंतर्गत संदेश आणि चर्चेसाठीचे व्हॉटसअ‍ॅप्पचे सगळे ग्रुप संपवणार आहे.

- संतोष ठाकूर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, लष्कर आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागासह (सीबीआय) देशातील १७ संवेदनशील मंत्रालय आणि विभाग लवकरच आपले अंतर्गत संदेश आणि चर्चेसाठीचे व्हॉटसअ‍ॅप्पचे सगळे ग्रुप संपवणार आहे.

त्या जागी सरकार त्यांना जिमस (गव्हर्नमेंट इन्स्टंट मेसेजिंग सर्व्हीस) नावाचे नवे व्यासपीठ देणार आहे. येत्या काळात तत्काळ संदेशांसाठी हे माध्यम फक्त केंद्र सरकारच नव्हे तर सगळ््या राज्य सरकारांसाठीही त्वरीत संवाद माध्यम असेल, अशी आशा केली जात आहे.

या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारे माहिती लीक किंवा तिचा दुरूपयोग होण्याची भीती नष्ट होईल. नुकतेच पेगासस व्हायरसच्या आधारे डाटा लिकेजचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने अशा प्रकारच्या नव्या माध्यमावर काम सुरू केले होते. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची शाखा एनआयसीने तयार केलेल्या या माध्यमाची नुकतीच गुजरात आणि ओदिशासारख्या राज्यांत चाचणीही केली गेली व तिचे निष्कर्ष उत्साहजनक होते. येत्या काळात त्यावर देशातील जवळपास एक डझन भाषांतूनही संवाद होऊ शकेल व या मुख्यत: विभिन्न राज्यांच्या राज्य भाषा असतील. या नव्या माध्यमाचा उद्देश रणनीतिक रुपात सरकारी संवादाला सुरक्षित आणि लिकेजरहीत बनवण्याचा आहे. व्हॉटसअ‍ॅप्पसारखेच काम करणाऱ्या या माध्यमाला जिमस म्हटले जाईल. ते पूर्णपणे सुरिक्षत असेल. त्यावर फक्त सरकारी निरोपांचीच देवाण-घेवाण होईल. पहिल्या टप्प्यात या माध्यमाने केंद्र सरकारची १७ मंत्रालये-विभाग जोडले जात आहेत.

यावेळी केंद्र सरकारची १७ मंत्रालये-विभागाचे जवळपास साडे सहा हजारांपेक्षा जास्त अधिकारी या माध्यमाच्या परीक्षणात सहभागी आहेत आणि त्यांच्याकडून जवळपास २० ते २५ लाख संदेशांची देवाण-घेवाण आपापसात केली गेली. त्याआधी एनआयसीनेदेखील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक ईमेल सेवा सुरू केली होती. त्या सुरक्षित ई-मेल प्लॅटफॉर्मवर २०१४ मध्ये ०.४५ दशलक्ष वापरकर्ते होते. या ई-मेल प्लॅटफॉर्मवरप्रत्येक दिवशी जवळपास १.५ ते दोन कोटी ई-मेलची देवाण-घेवाण होत आहे.

हिंदी आणि इंग्रजीत संदेश सुलभ होणार
व्हॉटसअ‍ॅप्पसारखेच काम करणाºया या माध्यमाला जिमस म्हटले जाईल. ते पूर्णपणे सुरिक्षत असेल. त्यावर फक्त सरकारी निरोपांचीच देवाण-घेवाण होईल. पहिल्या टप्प्यात या माध्यमाने केंद्र सरकारची १७ मंत्रालये-विभाग जोडले जात आहेत. प्रारंभी त्यावर हिंदी आणि इंग्रजीत संदेश सुलभ होतील.