EVM डेटा नष्ट करू नका; पडताळणी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - ईव्हीएममधील मेमरी व सिम्बॉल लोडिंग युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत उत्तर द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या पडताळणीदरम्यान डेटा नष्ट करणे किंवा पुन्हा लोड करणे टाळावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.

ईव्हीएममधील या दोन ‘बर्न’ भागांची पडताळणी करावी, असा आदेश आयोगाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. त्यावर पंधरा दिवसांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूका ईव्हीएमद्वारे नव्हे तर पुन्हा मतपत्रिकांच्या सहाय्याने घेण्यात याव्यात, ही करण्यात आलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळून लावली होती.

हरयाणाचे माजी मंत्री करण सिंह दलाल यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी नव्याने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच याचिका याआधी फेटाळली होती, याची आठवण न्यायालयाने करून दिली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पराभूत उमेदवार सर्वमित्र कंबोज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. ईव्हीएममधील सिम्बॉल लोडिंग युनिट निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस एका स्ट्राँगरूममध्ये सील करून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशात म्हटले.

काय म्हटले आहे एडीआरच्या याचिकेत?
आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत नसल्याचे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे. एडीआरतर्फे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी व्हायला हवी. त्यात छेडछाड केली आहे का, याचा शोध घेतला जावा. ईव्हीएमची जळालेली मेमरी आणि मायक्रो-कंट्रोलर्सच्या पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ला दिल्या आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे.

‘ते’ शुल्क कमी करण्याचे आदेश 
एका ईव्हीएमच्या डेटा प्रमाणीकरणासाठी निवडणूक आयोगाकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले असता खंडपीठाने म्हटले की चाळीस हजार रुपये हे शुल्क खूप जास्त आहे. ते कमी करा.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होईल. ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात दिला होता.