बिहारमध्ये डोमिसाईल पॉलिसी मंजूर; शिक्षक भरतीमध्ये ८५ टक्के बिहारींनाच नोकरी मिळणार

Bihar Job Policy: नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने शिक्षक भरतीमध्ये अधिवास धोरणाला मान्यता दिली आहे. नितीशकुमारांनी गरम तव्यावर भाकरी शेकलीच...

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा डाव खेळला आहे. इकडे महाराष्ट्रात युपी, बिहारींनी मराठी लोकांचे रोजगार हिरावले आहेत. यामुळे मराठी लोकांना नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याची मागणी मनसे करत होती. त्यावर टीका होत आहेच. त्यात आता बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी काढलेल्या बंपर शिक्षक भरतीमध्ये अधिवास धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. यानुसार या भरतीमध्ये ८५ टक्के जागा या बिहारी नागरिकांनाच मिळणार आहेत. 

नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने शिक्षक भरतीमध्ये अधिवास धोरणाला मान्यता दिली आहे. सुमारे ८५ टक्के जागा राज्यातील रहिवाशांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. शिक्षकांच्या भरतीत बिहारमधील रहिवाशांना (डोमिसाइल) प्राधान्य देण्यासाठी संबंधित नियमात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले होते. भरतीमध्ये फक्त बिहारमधील रहिवाशांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

डोमिसाईल म्हणजे निवासस्थान किंवा घर म्हणजेच त्या राज्यातील रहिवासी. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर त्याच राज्यातील लोकांना या भरतीमध्ये अर्ज करता येतो. त्या राज्यातील रहिवाशांनाच नोकरी देताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. नितीशकुमार यांनी गेल्या निवडणुकीवेळी बाहेरचा चालणार नाही, बिहारीला नोकरी देणार असे आश्वासन दिले होते. ते सत्तेत आल्यावर पाळलेही होते. परंतू, नंतर सत्तांतर करताना त्यांना या गोष्टीचा विसर पडला होता. आता निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशांत किशोर आणि राजदने हा मुद्दा उचलला आणि पुन्हा नितीशकुमार यांना हे धोरण राबविण्याची आयतीच संधी मिळाली. 

चार दिवसांपूर्वीच आंदोलन झाले होते

शिक्षक भरती परीक्षेत डोमिसाईल धोरण लागू करण्याच्या मागणीसाठी उमेदवारांनी १ ऑगस्ट रोजी पायी मोर्चा काढला होता. सर्व उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालायचा होता. विद्यार्थी नेते दिलीप कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो विद्यार्थी हातात तिरंगा घेऊन मुख्यमंत्री निवासस्थानाकडे जाण्यासाठी निघाले होते. पण, पाटणा पोलिसांनी त्यांना जेपी गोलंभरजवळ रोखले. उमेदवारांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत. उमेदवारांनी बिहार सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली होती. ते बिहार सरकारकडे अधिवास धोरण लागू करण्याची मागणी करत होते.