राजीव गांधींना जे जमलं नाही ते आम्ही करुन दाखवलं; अमित शहांच्या विधानानंतर राज्यसभेत गोंधळ

बांगलादेशी घुसखोरांना कोण वाचवू पाहतंय, असा प्रश्न शहांनी उपस्थित केला

नवी दिल्ली: आसाममध्ये लागू करण्यात आलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सवरुन (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदयादी) सुरू झालेलं राजकारण अद्याप थांबलेलं नाही. या यादीत तब्बल 40 लाख नागरिकांची नावं नसल्यानं विरोधकांनी भाजपाला धारेवर धरलं आहे. याचे तीव्र पडसाद संसदेत उमटले. काँग्रेसनं आसाम करार अंमलात आणण्याची हिंमत दाखवली नाही. मात्र भाजपा सरकारनं ते धैर्य दाखवलं, असं अमित शहा राज्यसभेतील भाषणादरम्यान म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर राज्यसभेत काँग्रेस खासदारांनी एकच गोंधळ केला. त्यामुळे राज्यसभेचं कामकाज काही वेळासाठी स्थगित करण्यात आलं. 

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचं मूळ काय, हे रजिस्टर कुठून आलं, हे कोणीही सांगत नाही, असं अमित शहा राज्यसभेत म्हणाले. 'अवैध घुसखोरांच्या प्रश्नावर आसाममधील शेकडो तरुण शहीद झाले. 14 ऑगस्ट 1985 मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी आसाम करार लागू केला. हाच करार नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचा आत्मा आहे. घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना सिटिजन रजिस्टरमधून वगळून एक नॅशनल रजिस्टर तयार करायचं, अशी सूचना यामध्ये होती. काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी हा करार केला. मात्र काँग्रेसला हा करार लागू करता आला नाही. आम्ही हिंमत दाखवली आणि या कराराची अंमलबजावणी केली,' असं शहा भाषणात म्हणाले. काँग्रेस अवैधपणे घुसखोरी करणाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न का करतेय?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यानंतर काँग्रेस खासदार आक्रमक झाले आणि त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली.