डॉक्टर कामगार नाहीत, त्यांचे स्वातंत्र्य जपायला हवे; मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय; रुग्णालयाला लाखाचा दंड

हा निर्णय देशभरातील खासगी रुग्णालयांच्या रोजगार करारांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती,चेन्नई
डॉक्टरांना कारखान्यातील कामगार किंवा नियमित कर्मचारी म्हणून वागवता येणार नाही, असे म्हणत मद्रास हायकोर्टाने खासगी रुग्णालयाने वरिष्ठ सर्जनवर घातलेल्या निर्बंधात्मक अटी रद्द ठरवल्या दंड केला. आणि रुग्णालयाला प्रख्यात कार्डिओथोरॅसिक सर्जन डॉ. बलरामन पलनीअप्पन २०२५ मध्ये एमआयओटी हॉस्पिटलचा राजीनामा देऊन चेन्नईतील दुसऱ्या खासगी रुग्णालयात रुजू झाले. 

हॉस्पिटलने डॉक्टरांविरुद्ध दाखल लवाद केलेल्या याचिकेत हॅस्पिटल व डॉक्टर यांच्यातील करारानुसार डॉक्टरांना स्पर्धक रुग्णालयात काम करण्यास आणि एमआयओटीच्या रुग्णांच्या दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारास मनाई होती. पण हायकोर्टात डॉ. पलनीअप्पन यांनी आवश्यक नोटीस देऊन करार समाप्त केला होता, असे सिद्ध झाले.

न्यायालयाने डॉक्टरांसोबतच्या करारांमध्ये 'स्पर्धक रुग्णालयात सेवा' आणि 'रुग्ण उपचारास प्रतिबंध' सारख्या अटींचा समावेश केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अशा निर्बंधात्मक अटी सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात असून, त्यांची अंमलबजावणी करता येत नाही, असे ठामपणे नमूद केले. डॉक्टरांना त्यांच्या व्यवसायाचे स्वातंत्र्य नाकारता येत नाही असेही स्पष्ट केले.

दूरगामी ठरणारा निर्णय

तंत्रज्ञान कंपन्याप्रमाणे 'अस्पर्धा' अटी डॉक्टरांच्या करारांमध्ये समाविष्ट करणे आरोग्य क्षेत्राच्या मूलभूत उद्देशाचे गैरसमज दर्शवते. रुग्णालये रुग्णसेवेसाठी असतात; त्यामुळे डॉक्टरांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालता येणार नाहीत.

हा निर्णय देशभरातील खासगी रुग्णालयांच्या रोजगार करारांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे, विशेषतः डॉक्टरांच्या व्यावसायिक हालचालींवर निर्बंध घालणाऱ्या अटींबाबत.

हायकोर्टातील निरीक्षणे

डॉक्टर रुग्णालयांशिवायही कार्य करू शकतात; परंतु डॉक्टरांशिवाय रुग्णालयाचे अस्तित्वच शक्य नाही. डॉक्टर हे स्वतंत्र व्यावसायिक आहेत; त्यांना पसंतीच्या ठिकाणी सेवा व पूर्वी उपचार केलेल्या रुग्णांवर उपचार देण्यापासून रोखता येत नाही. डॉक्टरांवरील 'नॉन-कॉम्पीट' व 'नॉन-सॉलिसिटेशन' अटी सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात आहेत.