"चांगल्या सुविधा हव्यात की, खात्यात पैसे? ठरवा’’, फ्रीबीजबाबत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता

Arvind Panagariya Express Concern Over Freebies: या फ्रीबीज योजनांचा राजकीय पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी फायदा होत असला तरी त्या दीर्घकालीन विचार केल्यास नुकसानकारक ठरतात. या होणाऱ्या नुकसानाकडे मोदी सरकारमधील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी लक्ष वेधलं आहे.

मागच्या काही काळामध्ये भारतात विविध फ्रीबीज योजनांची घोषणा करून त्याचे काही लाभ जनतेला देऊन हमखास निवडून येण्याचा फंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनांचा राजकीय पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी फायदा होत असला तरी त्या दीर्घकालीन विचार केल्यास नुकसानकारक ठरतात. या होणाऱ्या नुकसानाकडे मोदी सरकारमधील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी लक्ष वेधलं आहे. पनगढिया यांनी देशातील फ्रीबिज अर्थव्यवस्थेच्या पडलेल्या पायंड्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच आपल्याला मोफतच्या वस्तू हव्या आहेत की चांगले रस्ते, चांगलं सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छ पाणी हवं आहे, हे लोकांनीच ठरवलं पाहिजे, असं विधान पनगढिया यांनी केलं आहे.

अरविंद पनगढिया हे गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीमध्ये आले असताना त्यांना राज्यांकडून पायाभूत सुविधांच्या विकासाठी देण्यात आलेल्या निधीचा वापर जनतेला मोफत वस्तू देण्यासाठी होणं कितपत चिंताजनक आहे, असं विचारण्यात आलं. त्यावेळी पनगढिया म्हणाले की, ‘’जर निधी विकास योजनांसाठी दिला गेला असेल तर त्याचा वापर हा त्याचसाठी झाला पाहिजे. मात्र लोकशाहीमध्ये अंतिम निर्णय हा निवडून दिलेलं सरकारच घेतं’’. राज्यांकडून पाडण्यात आलेल्या या पायंड्याबाबत चिंता व्यक्त करताना पनगढिया पुढे म्हणाले की, हा निर्णय वित्त आयोगाकडून घेतला जात नाही. वित्त आयोग व्यापक आर्थिक स्थिरतेच्या समग्र हितामध्ये हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. आयोग सामान्य पातळीवर काही सांगू शकतो. मात्र राज्यांनी पैसे कसे खर्च करावेत, यावर नियंत्रण आणू शकत नाही.

यावेळी फ्रीबीजची निवड करायची की पायाभूत सुविधांच्या विकासाची निवड करायची याचा निर्णय घेण्याची अंतिम जबाबदारी पनगढिया यांनी जनतेवर टाकली. ते म्हणाले की, अंतिम जबाबदारी ही जनतेवर असते. कारण नागरिकच सरकारची निवड करतात. जर नागरिक मोफत सुविधांच्या आधारावर सरकारसाठी मतदान करत असतील तर याचा अर्थ ते मोफत सुविधा मागत आहेत, असा होतो. शेवटी आपल्याला चांगल्या सुविधा हव्या आहेत, चांगले रस्ते, चांगलं सांडपाणी व्यवस्थापन, चांगलं पाणी हवं आहे की, बँक खात्यात ट्रान्सफर केलं जाणारं फ्रीबीज हवं आहे, हे जनतेनं ठरवलं पाहिजे, असेही पनगढिया म्हणाले.